केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। यह इंतजार अगले साल की पहली छमाही में खत्म हो जाएगा। इससे पहले, वेतन आयोग अलग-अलग कर्मचारी संगठन के सामने अपनी डिमांड रख रहे हैं। ऐसी ही एक डिमांड इंक्रीमेंट को लेकर हो रही है। अहम बात है कि 7 पर्सेंट इंक्रीमेंट की मांग हुई है। वहीं, 2.15 का फिटमेंट फैक्टर लागू किए जाने का अनुमान है।

ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लाइज फेडरेशन (AINPSEF) ने 7 पर्सेंट सालाना इंक्रीमेंट की मांग की है। अगर 8वें वेतन आयोग में 2.15 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 7 पर्सेंट इंक्रीमेंट पर सैलरी स्ट्रक्चर में कितना बदलाव होगा, आइए इसका गणित समझ लेते हैं। मान लीजिए कि लेवल-8 कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 47,600 रुपये है। अगर 8वें वेतन आयोग में 2.15 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो अनुमानित संशोधित बेसिक पे करीब 1,02,340 रुपये हो सकता है। अगर इंक्रीमेंट की दर 7 फीसदी हो जाती है तो 10 साल में कुल बेसिक वेतन करीब 1.70 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इस स्थिति में 3 फीसदी की तुलना में करीब 28.89 लाख रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे अपने ज्ञापन में सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6 फीसदी करने की सिफारिश की है। इसके अलावा ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लाइज फेडरेशन (AIDEF) और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने भी 6 फीसदी सालाना इंक्रीमेंट की मांग रखी है। वहीं, इंडियन रेलवे सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने 5 फीसदी सालाना इंक्रीमेंट की सिफारिश की है।

आठवां वेतन आयोग 7 और 8 सितंबर को चेन्नई का दौरा करेगा। इससे पहले आयोग ने जयपुर में दो दिवसीय हितधारक परामर्श बैठक की है। चेन्नई दौरे के दौरान कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ अन्य हितधारक आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांगें रख सकते हैं। इस दौरान एनुअल इंक्रीमेंट का मुद्दा एक बार फिर प्रमुखता से उठने की संभावना है।

आठवें वेतन आयोग के गठन को 10 महीने हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का पैनल गठित किया। इसे बातचीत पूरी करने अंतिम रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने और उसे सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। इसलिए, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप से सौंपने की संभावित तारीख मई-जून 2027 के आसपास है।