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2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले, योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सबसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में से एक - महिलाओं - के लिए एक कल्याणकारी उपाय की घोषणा की है।

बुधवार से, 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की बसों में मुफ्त यात्रा की हकदार होंगी, सरकार ने इस पहल को बुजुर्ग महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता और सम्मान प्रदान करने की दिशा में एक कदम बताया है।

विधानसभा चुनाव से एक साल से भी कम समय पहले की गई इस घोषणा का गहरा राजनीतिक अर्थ है। पिछले कुछ वर्षों में, महिला लाभार्थी भाजपा की चुनावी रणनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरी हैं, पार्टी कल्याण वितरण को घरों के साथ सीधे राजनीतिक जुड़ाव में बदलने की कोशिश कर रही है।

घोषणा का भावनात्मक प्रभाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत के दौरान दिखाई दिया। कथित तौर पर एक बुजुर्ग महिला मुख्यमंत्री से बात करते समय रो पड़ीं और कहा कि यह सुविधा सुनिश्चित करेगी कि उन्हें अब यात्रा के लिए अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

यह भावना योजना के इर्द-गिर्द सरकार के बड़े राजनीतिक संदेश को दर्शाती है - कि कल्याण को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए बल्कि महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनने में भी सक्षम बनाना चाहिए।

लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भाजपा के 2022 के चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादे को पूरा करती है। सरकार का अनुमान है कि लगभग 88,438 महिलाएं हर दिन इस सुविधा से लाभान्वित हो सकती हैं, जबकि मासिक वित्तीय प्रभाव लगभग 22.5 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीतिक रणनीति पारंपरिक जातिगत रेखाओं से ऊपर उठकर एक लाभार्थी निर्वाचन क्षेत्र बनाने के इर्द-गिर्द घूमती रही है। इस दृष्टिकोण के केंद्र में महिलाएँ रही हैं।