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भारत का EV (ईवी) बाजार 2030 तक 20 ट्रिलियन (20 लाख करोड़ रुपये) के प्रभावशाली मूल्यांकन तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे देश भर में लगभग 50 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीआईआई-आईटीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा आयोजित स्थिरता शिखर सम्मेलन में बोलते हुए इस परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला। वर्तमान में भारतीय सड़कों पर 57 लाख से अधिक पंजीकृत ईवी चल रही हैं, इस क्षेत्र की मौजूदा बाजार पहुंच लगभग 7 प्रतिशत है, जो विस्तार के लिए विशाल गुंजाइश का संकेत देती है।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हरित गतिशीलता को तेजी से अपनाना अगले पांच वर्षों के भीतर दुनिया का अग्रणी ऑटोमोटिव विनिर्माण केंद्र बनने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है।

प्रमुख उद्योग मेट्रिक्स इस हरित परिवर्तन के पैमाने को रेखांकित करते हैं:

बाजार की मजबूत गति के बावजूद, मंत्री ने सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में आपूर्ति की गंभीर कमी की ओर इशारा किया। भारत में लगभग 1,00,000 इलेक्ट्रिक बसों की वार्षिक घरेलू मांग है, फिर भी मौजूदा विनिर्माण क्षमता सालाना केवल 50,000 से 60,000 ई-बसों का उत्पादन कर सकती है।

यह विनिर्माण अंतर घरेलू वाहन निर्माताओं और वैश्विक निवेशकों के लिए स्थानीय उत्पादन सुविधाओं को बढ़ाने का एक बड़ा व्यावसायिक अवसर प्रस्तुत करता है।

भारत के 22 ट्रिलियन रुपये के चौंका देने वाले वार्षिक जीवाश्म ईंधन आयात बिल को कम करने के लिए स्वच्छ गतिशीलता में परिवर्तन महत्वपूर्ण है, जो भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार को खत्म करता है और शहरी वायु प्रदूषण को बढ़ाता है।