नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) ने सार्वजनिक शिक्षा मॉडल के सामने 'प्राइवेट शिक्षा का भव्य मॉडल' खड़ा कर दिया है, जिसमें NEET जैसी परीक्षाएं केंद्र में हैं, और इससे 'प्राइवेट कोचिंग उद्योग' को फलने-फूलने में मदद मिली है, ऐसा स्टूडेंट लीडर नेहा बोरा ने गुरुवार को कहा।

सुश्री बोरा, जो हाल ही में नई दिल्ली में जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रमुख छात्र नेताओं में से एक के रूप में उभरीं, अपने 'जेन जेड राइजिंग' राष्ट्रीय दौरे के हिस्से के रूप में शहर में थीं।

उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के छात्रों ने भी दक्षिण भारत के छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई, जो न केवल NEET के खिलाफ बल्कि राज्य की संघीय संरचना को बनाए रखने, एक विशेष प्रकार की समान संस्कृति और भाषा थोपने के खिलाफ, और परिसीमन के खिलाफ भी विरोध कर रहे हैं, जो 'दक्षिणी राज्यों के खिलाफ जबरन किया जा रहा है'।

सुश्री बोरा, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ने बताया कि NTA सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है और अपनी आंतरिक समितियां बनाती है। जब प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं के बाद जांच की गई, तो उन्होंने आरोप लगाया: "हम पाते हैं कि पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोग वही हैं जिन्हें NTA ने अपनी समितियों में भर्ती किया है। जब आगे जांच होती है, तो हम पाते हैं कि ये वही लोग, जिन्हें NTA ने गैर-पारदर्शी तरीके से भर्ती किया है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य भी हैं। तो पहले आप एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो पेपर लीक में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, फिर आप सुनिश्चित करते हैं कि आपके अपने लोग उस समिति में बैठे हों, और फिर आप सुनिश्चित करते हैं कि पेपर लीक हो।"

NTA द्वारा स्थापित ऐसी व्यवस्था के साथ, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक की घटनाएं हुईं और साथ ही अत्यधिक कुप्रबंधन और तकनीकी गड़बड़ियां हुईं, जिन्होंने देश के छात्रों को प्रभावित किया, सुश्री बोरा ने आरोप लगाया। शिक्षा 'अब युवाओं का अधिकार नहीं रह गई है, बल्कि शिक्षा लाभ कमाने का अवसर बन गई है', उन्होंने कहा। NTA और NEP के 'घातक' संयोजन ने स्कूली शिक्षा को 'अप्रासंगिक' बना दिया है, क्योंकि वे राज्य बोर्ड के स्कूलों और सरकारी स्कूलों को 'कोई महत्व' नहीं देते, उन्होंने आरोप लगाया।

NTA-NEP संयोजन का उच्च शिक्षण संस्थानों पर भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि यह संस्थानों को ऋण लेने के लिए मजबूर करता है और उन्हें फीस बढ़ाने, भारी जुर्माना लगाने और ऐसे ऋणों को चुकाने के लिए छात्रवृत्ति में कटौती करने के लिए मजबूर करता है, सुश्री बोरा ने कहा। देश में चल रही राजनीति 'लोगों की कीमत पर कुछ लोगों के लालच का पक्ष लेती है', उन्होंने कहा।