Hindustan Copper OFS: सरकारी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर के ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) को तगड़ा रेस्पॉन्स मिला है। इसके जरिए सरकार ने करीब 3,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। शानदार रेन्पॉन्स के बाद अब सरकार ने ग्रीनशू ऑप्शन के इस्तेमाल का फैसला लिया है। बता दें कि ऑफर फॉर सेल के लिए 514 रुपये प्रति शेयर का न्यूनतम मूल्य तय किया गया था। वहीं, बुधवार को शेयर की कीमत बीएसई पर 556.55 रुपये थी। इस लिहाज से शेयर ऑफर फॉर सेल में करीब 10 पर्सेँट डिस्काउंट पर बिका है। हिंदुस्तान कॉपर के शेयर के 52 हफ्ते का हाई 759.20 रुपये है। जनवरी 2026 में शेयर ने इस स्तर को टच किया था। वहीं, 52 हफ्ते का लो 226.25 रुपये है।

निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव अरुणीश चावला ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि ओएफएस को खुदरा निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और दोनों दिन इसे निर्धारित शेयरों से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला। चावला ने कहा, ''दोनों दिन इस पेशकश को निर्धारित शेयरों से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला और सरकार ने अपने पूरे 'ग्रीनशू' विकल्प का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हम सभी निवेशकों को उनकी भागीदारी और हम पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद देते हैं।'' ऑफर फॉर सेल के तहत 5.80 करोड़ शेयरों की पेशकश की गई थी। इसका आधार प्रस्ताव 2,90,10,721 शेयरों का था जबकि इतनी ही संख्या में अतिरिक्त शेयरों का 'ग्रीनशू' विकल्प रखा गया था।

शेयर बाजारों पर ऑफर फॉर सेल के बारे में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बिक्री के लिए रखे गए 5,80,21,442 शेयरों के मुकाबले ओएफएस के अंतिम दिन तक 41,56,68,400 शेयरों के लिए अस्थायी बोलियां मिलीं। सरकार ने ऑफर फॉर सेल के जरिये हिंदुस्तान कॉपर के 5.80 करोड़ से अधिक शेयर यानी छह प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की थी। इसमें तीन प्रतिशत का 'ग्रीन शू' यानी अधिक बोली आने पर उसे रखने का विकल्प भी रखा गया है। सरकार की हिंदुस्तान कॉपर में अभी तक 66.14 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

चालू वित्त वर्ष में सरकार आठ सरकारी कंपनियों में ओएफएस और एसयूयूटीआई से प्राप्त राशि के जरिये विनिवेश के रूप में करीब 52,716 करोड़ रुपये जुटा चुकी है। हिंदुस्तान कॉपर की हिस्सेदारी बिक्री से प्राप्त राशि को जोड़ने के बाद नौ सार्वजनिक उपक्रमों में अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री से विनिवेश मद में संग्रह बढ़कर करीब 55,700 करोड़ रुपये हो जाएगा। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार ने विनिवेश और परिसंपत्ति मौद्रीकरण के जरिये 80,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।