संसद के मानसून सत्र ने सत्रावसान में देरी का करीब 40 वर्षों का इतिहास रच दिया है। इस बीच, सूत्रों के अनुसार सरकार ने परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन बिल को पारित करने के सभी विकल्प खुले रखे हैं।

मानसून सत्र को आगे बढ़ाने या उसके तुरंत बाद विशेष सत्र बुलाने की दिशा में सरकार सक्रिय है। इस रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का हालिया दक्षिण भारत दौरा।

बृहस्पतिवार को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक के अवसर पर शाह ने दक्षिणी राज्यों की सरकारों के साथ संवाद किया। विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक परिसीमन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राजनीतिक सहमति और समर्थन जुटाने की प्रक्रिया का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।