जीडीपी के पहली तिमाही के आँकड़ों के बाद से ही विवाद चल रहा है। विपक्ष ने सरकार पर आँकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने दावा किया कि सभी आंकड़े सही हैं।

पहली तिमाही के दौरान वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव और कच्चे तेल के बढ़ते दामों के कारण पेट्रोल और डीजल महँगे हुए, जिससे महंगाई पर दबाव पड़ा। RBI ने भी चेतावनी दी थी कि ग्रोथ कम हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। परंतु वास्तविक ग्रोथ 7.8% रही, जबकि महंगाई बढ़ी।

संसद में सरकार ने स्पष्ट किया कि Q1 2025‑26 के मौजूदा कीमतों पर जीडीपी को 86.05 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 80.00 लाख करोड़ रुपये किया गया, न कि किसी चालाकी से ग्रोथ दिखाने के लिए।

यह बदलाव 2011‑12 आधार वर्ष पर आधारित पुरानी सीरीज से 2022‑23 आधार वर्ष पर आधारित नई सीरीज में परिवर्तन के कारण हुआ। नई सीरीज में बेहतर डेटा स्रोत, नए संकेतक और संशोधित कवरेज शामिल हैं, जिससे पहले के आँकड़ों की पुनरावृत्ति आवश्यक हो गई।

मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा कि यह संशोधन जानबूझकर नहीं बल्कि डेटा की गुणवत्ता में सुधार के कारण है। उन्होंने बताया कि 86.05 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े की तुलना 80.00 लाख करोड़ रुपये से करना गलत है; सही तुलना 80.00 लाख करोड़ रुपये (Q1 2025‑26) और 88.27 लाख करोड़ रुपये (Q1 2026‑27) के बीच होनी चाहिए।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि 7.8% ग्रोथ के आंकड़े अप्रैल‑जून 2026 तिमाही के लिए सही हैं और यह आँकड़ा नवीनतम सीरीज पर आधारित है।