रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने टाटा संस की नॉन‑बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिससे यह कंपनी ‘अपर‑लेयर NBFC’ के रूप में वर्गीकृत हो गई है। इस निर्णय के तहत, टाटा संस को सार्वजनिक बाजार में लिस्टिंग के लिए बाध्य किया गया है।

RBI ने एक पत्र में बताया कि टाटा संस ग्रुप आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए मार्च 2024 में दायर डीरजिस्ट्रेशन के लिए अर्जी को खारिज कर दिया गया। इस कदम के अनुसार, ‘अपर‑लेयर NBFC’ को लिस्टिंग अनिवार्य है।

इस निर्णय से टाटा संस पर लिस्टिंग का दबाव बढ़ गया है। RBI ने 15 कंपनियों की सूची जारी की थी, जिन्हें ‘अपर‑लेयर NBFC’ के रूप में वर्गीकृत किया गया था और अक्टूबर 2025 तक लिस्ट होने का आदेश दिया गया था। इसके बाद, RBI ने इस सूची का दायरा बढ़ाते हुए सरकारी NBFCs को भी शामिल किया और घोषणा की कि 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक एसेट वाली कोई भी NBFC अपने आप ‘अपर‑लेयर NBFC’ मानी जाएगी।

टाटा संस के शेयरधारकों और प्रबंधन के बीच भी मतभेद हैं। चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने अगले वर्ष फरवरी में अपना कार्यकाल समाप्त होने पर पुनः नियुक्ति न लेने का निर्णय लिया है। नोएल टाटा के नेतृत्व वाले टाटा ट्रस्ट्स, जो टाटा संस में 65% से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं, लिस्टिंग के पक्ष में नहीं हैं।

दूसरी ओर, शापूरजी पलोनजी ग्रुप, जो लगभग 18% हिस्सेदारी रखता है और सबसे बड़ा प्राइवेट शेयरहोल्डर है, सार्वजनिक रूप से लिस्टिंग के लिए दबाव बना रहा है। लिस्टिंग से टाटा संस को पूंजी आवंटन और वित्तीय रिटर्न के मामले में अधिक पारदर्शिता अपनानी पड़ेगी, जिससे निवेशकों के दबाव में वृद्धि होगी।

इस समय, टाटा संस को अपनी लीडरशिप चुनौतियों और बोर्ड के विभाजन के साथ-साथ RBI के नियमों का पालन करना होगा, जिससे कंपनी को सार्वजनिक बाजार में कदम रखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।