रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने साइबर फ्रॉड और मनी म्यूल अकाउंट्स पर कड़ी रोक लगाने के लिए नया नियम ड्राफ्ट जारी किया है।

नए नियम के तहत बैंक किसी भी संदिग्ध या फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शन पर तुरंत अस्थायी डेबिट होल्ड लगा सकते हैं।

यदि किसी ट्रांजैक्शन की राशि ₹1,000 या उससे अधिक है और बैंक उसे संदिग्ध पाता है, तो वह राशि कुछ समय के लिए होल्ड कर दी जाएगी, ताकि बिना जांच के आगे ट्रांसफर या निकासी रोकी जा सके।

बैंक ग्राहक को डेबिट होल्ड के बारे में सूचित करेगा और उससे पूछेगा कि यह ट्रांजैक्शन क्यों हुआ।

ग्राहक को 20 दिन का समय दिया जाएगा ताकि वह ट्रांजैक्शन के सही होने का प्रमाण और आवश्यक जानकारी बैंक को दे सके।

यदि बैंक ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हो जाता है, तो वह डेबिट होल्ड हटा देगा।

यदि ग्राहक का कोई जवाब नहीं मिलता, तो बैंक को डेबिट होल्ड लगाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा।

साइबर फ्रॉड के मामलों में बैंक पुलिस या किसी अन्य जांच एजेंसी को भी मामला भेज सकता है।

यदि कोई अलग निर्देश नहीं मिलता, तो अस्थायी डेबिट होल्ड का अधिकतम अवधि 60 दिन तक हो सकती है।

पूरे अकाउंट को होल्ड करना आखिरी विकल्प माना गया है और केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू होगा।

इस नियम के लागू होने से फ्रॉड की राशि को तुरंत आगे निकलने से रोका जा सकेगा, जिससे साइबर ठगी के पैसे को अन्य खातों में ट्रांसफर या निकासी का मौका कम होगा।

PSU banks भी इस नियम के तहत डेबिट होल्ड लगा सकेंगे।

RBI ने प्रस्तावित किया है कि यह नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जा सकता है।