भुवनेश्वर में कल दोपहर RJD के वरिष्ठ नेता और कुछ किसान प्रतिनिधियों ने एक व्यापक चर्चा सत्र आयोजित किया, जहाँ उन्होंने राज्य‑स्तर और केंद्र‑स्तर की नीतियों को लेकर किसानों की जटिल समस्याओं को सामने रखा।

बैठक में बताया गया कि कई किसान अभी भी ऋण चक्र में फँसे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में गिरावट, सिंचाई के लिये जल की कमी और बिजली की अनियमित सप्लाई जैसी बुनियादी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिए RJD ने तुरंत कदम उठाने की मांग की।

RJD ने विशेष रूप से तीन मुख्य मांगें रखी: (i) सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिये ऋण माफी या पुनर्गठन, (ii) MSP को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप बढ़ाना और समय‑समय पर उसका पुनर्मूल्यांकन, (iii) सिंचाई जल के लिये नई नहरें बनाना और बिजली की सप्लाई को निरंतर और सस्ती बनाना।

इन मांगों पर केंद्र सरकार की कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया न मिलने पर RJD ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करती, तो वह राज्य‑व्यापी और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित करेगा। उन्होंने कहा, "हम किसानों की आवाज़ को दबाने नहीं देंगे, हमें कार्रवाई करनी होगी।"

विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर समर्थन जताया और कहा कि कृषि‑सेक्टर को प्राथमिकता देना नीतियों का मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए। वहीं, राज्य सरकार ने कहा कि वह सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर समाधान निकालने के लिये तैयार है, परंतु कोई भी कदम कानून और वित्तीय नियमों के दायरे में ही उठाया जाएगा।

अगले हफ्ते में किसान संगठनों और RJD के बीच एक और बैठक निर्धारित है, जहाँ संभावित कार्रवाई के रूप‑रेखा पर चर्चा होगी। इस बीच, किसानों की असंतुष्टि बढ़ती दिख रही है और स्थिति को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस चल रही है।