राज्य के प्रमुख विपक्षी दल RJD के अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कल बिहार सरकार को तीखा प्रश्नावली से घेरते हुए, राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते बजट घाटे और ऋण भार ने आम नागरिकों की जीवन गुणवत्ता को सीधे प्रभावित किया है।

मंडल ने कहा, "बिहार का वित्तीय ताना-बाना कमजोर हो रहा है, जबकि सरकार विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है। हमें स्पष्ट जवाब चाहिए कि इस घाटे को कैसे पूरा किया जाएगा और क्या यह सतत है।"

उन्होंने विशेष रूप से दो प्रमुख मुद्दों को उजागर किया: पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSU) में निवेश की कमी और उनका अस्थिर प्रदर्शन, जिससे राजस्व में गिरावट आई है; दूसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में खर्च में कटौती, जो सामाजिक विकास को रोक रही है।

बिहार के वित्तीय प्रबंधन पर मंडल ने यह भी संकेत दिया कि सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को टाल दिया, जिससे न केवल रोजगार के अवसर घटे बल्कि राज्य की आर्थिक गति भी मंद पड़ गई। उन्होंने कहा, "यदि सरकार विकास के नाम पर ऋण ले रही है, तो वह ऋण कैसे चुकाया जाएगा, इसका स्पष्ट योजना नहीं है।"

बिहार के वित्त मंत्री ने बाद में इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने हाल ही में कई नई राजस्व स्रोतों को जोड़ा है, जिसमें डिजिटल सेवाओं पर कर और पर्यावरणीय शुल्क (EV) शामिल हैं, और यह सब राज्य के वित्तीय संतुलन को सुधारने के लिए उठाए गए कदम हैं। उन्होंने मंडल के प्रश्नों को "रचनात्मक आलोचना" कहा और कहा कि सरकार पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्ट जारी करेगी।

इस बीच, विपक्ष ने राज्य में चल रहे कई सामाजिक आंदोलन और किसान विरोधों को भी वित्तीय नीतियों की विफलता का परिणाम बताया। मंडल ने कहा, "जब तक सरकार आम लोगों की आर्थिक बोझ को कम नहीं करती, तब तक विकास का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रहेगा।"