मुद्दा बिहार के मुजफ्फरपुर के अहियापुर में उभरा, जहाँ रिटायर्ड अंडरसेक्रेटरी विजय कुमार की 15 करोड़ की भूमि पर फर्जी केवाला बनाया गया था। इस केवाला के आधार पर, स्थानीय मुशहरी सीओ महेंद्र शुक्ला ने भूमि का म्यूटेशन कर दिया, जिसे बाद में DCLR पूर्वी ने रद्द कर दिया।

रिपोर्ट्स के अनुसार, फर्जी केवाला का नाम हाजीपुर के कृष्णनंदन पासवान के नाम पर रखा गया था, जबकि वास्तविक मालिक विजय कुमार थे। इस घोटाले में LJP-RV विधायक अमित रानू और उनके भाई के नाम पर भी म्यूटेशन दर्ज किये गये थे।

DCLR पूर्वी ने कृष्णनंदन पासवान के नाम से किए गये दाखिल-खारिज को निरस्त कर दिया और अमित रानू के भाई के नाम पर की गई म्यूटेशन को भी रद्द करने का आदेश दिया।

पुलिस ने इस मामले की जाँच के दौरान मुशहरी सीओ को नोटिस जारी किया, परंतु नोटिस मिलने के तुरंत बाद सीओ छुट्टी पर चले गए। पुलिस अब यह स्पष्ट करना चाहती है कि फर्जी केवाला के खुलासे के बाद भी म्यूटेशन क्यों किया गया।

अहियापुर के अन्य विवादों में, विधायक के भाई सोनू सिंह को सात मामलों में जमानत मिली है, जबकि तुषार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इन सभी मामलों की सुनवाई 14 और 15 सितंबर को एडज-20 और एडज-8 के न्यायालय में तय है।

इस पूरी घटना से यह स्पष्ट होता है कि जमीन के दावों में राजनीतिक हस्तक्षेप और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल सामान्य बात बन चुका है। सरकार और न्याय व्यवस्था को इस तरह के मामलों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है।