फेस्टिव सीजन के आगमन से पहले मोदी सरकार ने चीनी की जमाखोरी को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की है। अब चीनी का स्टॉक केवल 15 दिनों तक ही रखा जा सकेगा, यह नया नियम 1 सितंबर से प्रभावी होगा और 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।

पहले अगस्त में सरकार ने डीलरशिप के लिए 30‑दिन की स्टॉक सीमा निर्धारित की थी, जिसे अब आधा कर 15‑दिन कर दिया गया है। यह कदम त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग और लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए उठाया गया है।

नए नियम के तहत वह थोक व्यापारी और डीलर जो महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का उपयोग करते हैं, अब 15 दिन से अधिक का स्टॉक नहीं रख पाएंगे। इस सीमा में कन्फेक्शनरी, सॉफ्ट ड्रिंक निर्माता, फूड प्रोसेसिंग उद्योग और मिठाई विक्रेता शामिल हैं।

सरकार ने स्टॉक रखरखाव की निगरानी के लिए कई मानक स्थापित किए हैं। पिछले एक साल की औसत मासिक खपत के आधार पर व्यापारियों की पहचान की जाएगी, तथा चीनी मिलों से थोक खरीदारों को सीधे या डीलरों के माध्यम से होने वाली बिक्री की भी जाँच की जाएगी। जीएसटी रिटर्न और चीनी के एचएसएन कोड के माध्यम से बिक्री व खपत का सत्यापन किया जाएगा।

हाल ही में चीनी की रिटेल कीमत में लगभग 13‑14 % की तेज़ी देखी गई है, जिससे कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई हैं। इस बढ़ती कीमतों के मद्देनज़र सरकार का उद्देश्य जमाखोरी को रोकना, उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है।

ध्यान दें, इस आदेश से केंद्र, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएँ बाहर रखी गई हैं।