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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 45 साल पुराने दोहरे हत्याकांड के मामले में फैसले में देरी, जिसमें छह आरोपियों में से पांच की वर्षों में मौत हो गई, न्यायिक प्रणाली की विफलता है, साथ ही यह भी पूछा कि ट्रायल कोर्ट और झारखंड उच्च न्यायालय ने 1981 के मामले में फैसला देने में इतना समय क्यों लिया।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, मामले की सुनवाई पूरी करने में सत्र न्यायालय को 22 साल लग गए और झारखंड HC को अपील पर फैसला करने में 22 साल लग गए। इन वर्षों के दौरान, जबकि छह आरोपियों में से पांच की मृत्यु हो गई, एकमात्र अपाहिज दोषी शीर्ष अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने दोषी की सजा निलंबित कर दी, जिससे उसे जमानत पर जेल से बाहर आने की अनुमति मिल गई। इसने 1981 में हुई दोहरी हत्या से उत्पन्न मामले के फैसले में देरी के कारणों का आकलन करने का भी निर्णय लिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला न्यायिक प्रणाली की विफलता को दर्शाता है, जब एक अपराध में कोई सजा नहीं दी गई और आरोपियों को 22 साल की लंबी सुनवाई के दौरान यातना दी गई, जिसके बाद दो दशकों और दो साल के बाद अपील खारिज कर दी गई।

दोषी की ओर से पेश अधिवक्ता फौजिया शकील ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को "गंभीर पूर्वाग्रह" और "अपूरणीय क्षति" होगी। यदि उसे जमानत देने से इंकार कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनके लंबे समय तक कारावास के लिए कोई पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा सकता है।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, कोर्ट ने कहा, "दोहरे हत्याकांड के भयानक अपराध के बावजूद, हम पिछले 45 वर्षों में आरोपी द्वारा झेले गए कष्टों से अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। विशेष रूप से उसकी चिकित्सा स्थिति और राज्य के हलफनामे पर ध्यान देते हुए कि याचिकाकर्ता अस्पताल में भर्ती है, हालांकि हिरासत में है, हम सजा को निलंबित करते हैं और निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को जमानत पर कोई अपराध न करने की शर्त पर और अपनी व्यक्तिगत जमानत पर तुरंत रिहा किया जाएगा।"