राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण मणिपुर में स्कूल और कॉलेज गुरुवार से तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे।

एनआरसी लागू करने की मांग को लेकर राज्य में चल रहे आंदोलन को लेकर बढ़े तनाव के बीच सरकार का यह फैसला आया है।

जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन (JFD), जो आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, ने भी बुधवार को सभी सरकारी कार्यालयों के बहिष्कार की घोषणा की।

जेएफडी संयोजक जितेंद्र निंगोम्बा ने कहा कि बहिष्कार से स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, बिजली और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं होंगी।

निनगोम्बा ने विभिन्न स्थानों पर मशाल रैलियों का भी आह्वान किया और लोगों से मांग के समर्थन में बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह किया।

विरोध प्रदर्शन के बीच, मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने गुरुवार को 10 स्कूलों और कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

बैठक के दौरान, छात्रों ने अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए जनगणना से पहले मणिपुर में एनआरसी लागू करने, शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने सहित मांगों का एक चार्टर प्रस्तुत किया और मांग की कि इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा की जाए।

खेमचंद ने कथित तौर पर प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार 2 सितंबर से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में एनआरसी कार्यान्वयन पर चर्चा करेगी।

मुख्यमंत्री ने छात्रों को यह भी बताया कि सरकार ने समर्थन किया है

राज्य में एनआरसी लागू करना।

हालांकि, उन्होंने कहा कि दो प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है - एनआरसी को लागू करने का तरीका और इसके त्रुटि मुक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।