बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि राज्य गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बिहार भारी कर्ज में है। इसी वजह से सम्राट सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की राशि घटा दी। छात्र-छात्रओं की स्कॉलरशिप को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी विभागों के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही , सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पेंशन धारकों को समय पर पैसा नहीं मिल रहा है। ठेकेदारों का बकाया भुगतान अटका हुआ है। साथ ही अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए भी सरकार के पास फंड नहीं है।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में बिहार की एनडीए सरकार को आड़े हाथों लिया। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें खर्च, कर्ज और राजकोषीय घाटे के प्रबंधन की कोई समझ नहीं है। इस वजह से बिहार का राजकोषीय स्वास्थ्य बिगड़ चुका है।

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है और कर्ज उससे भी कई गुना अधिक बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, "पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 बिहार का राजकोषीय घाटा देश के प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक रहा। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 5.8 प्रतिशत था।"

नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में ऊंचे राजकोषीय घाटे के साथ-साथ भारी कर्ज के बोझ पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, "खर्च के अनुपात में सरकार की कमाई नहीं हो पा रही है। राजस्व पैदा करने और उसका संग्रहण बढ़ाने में सरकार नाकाम है। बजटीय प्रबंधन एवं राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की एनडीए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है।"

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार बिहार को अंधकार में धकेल रही है। हर दिन बीतने के साथ धनतंत्र और मशीन तंत्र से बिहारियों के वर्तमान और भविष्य को बर्बादी की आग में झोंका जा रहा है।

आरजेडी नेता ने दावा किया कि बीते दो सालों में एनडीए सरकार ने रिकॉर्ड कर्ज लिया, फिर भी सरकारी खजाना खाली है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर बिहार का सारा पैसा कहां जा रहा है? उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार और संगठित लूट का आरोप भी लगाया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार का गंभीर वित्तीय संकट सामूहिक चिंता का विषय है, जिसका समाधान राज्य की एनडीए सरकार नहीं कर सकती है।