केंद्र ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि प्रश्नावली में कुछ त्रुटियों की शिकायतों के बाद यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा के समाजशास्त्र सहित तीन विषयों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है।

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता की दलील पर ध्यान देते हुए, न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने एक उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जो 30 जून को समाजशास्त्र के पेपर के लिए उपस्थित हुआ था, जिसमें स्वतंत्र जांच होने तक परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने और पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग की गई थी।

एसजी ने उच्च न्यायालय को बताया कि अंग्रेजी और वाणिज्य का पेपर 9 सितंबर को होगा, जबकि समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को होगा।

उन्होंने कहा कि याचिका में कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि अधिकारियों ने परीक्षण दोबारा कराने का फैसला किया है।

जस्टिस जसमीत सिंह ने कानून अधिकारी का बयान दर्ज किया और कहा: "सॉलिसिटर जनरल के बयान के मद्देनजर, याचिका में प्रार्थना टिक नहीं पाती है, और याचिका का निपटारा किया जाता है।"

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ), सहायक प्रोफेसर की पात्रता और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 87 विषयों में 22 से 30 जून तक यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित की।

एसजी ने याचिका पर सुनवाई की शुरुआत में बयान दिया, जिसमें स्वतंत्र जांच होने तक परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने और लीक की पुष्टि होने पर विषयों के लिए परीक्षा फिर से आयोजित करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता अमन सिंह यादव, जो 30 जून को समाजशास्त्र के पेपर के लिए उपस्थित हुए थे, ने आरोपों की स्वतंत्र जांच होने तक परिणामों की घोषणा के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी कि प्रश्न पत्र लीक हो गया था और परीक्षा से कुछ घंटे पहले व्यावसायिक रूप से प्रसारित किया गया था।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता पहले ही पेपर में गंभीर त्रुटियों और लीक के संबंध में एनटीए को अभ्यावेदन दे चुका है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

इसमें प्रश्नपत्रों के कथित लीक की स्वतंत्र CBI या एसआईटी जांच के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई। CBI का प्रतिनिधित्व स्थायी वकील प्रेमतोष मिश्रा ने किया।

एक सार्वजनिक नोटिस में, एनटीए ने कहा कि उसे तीन विषयों के प्रश्न पत्रों में कई त्रुटियों के बारे में कई शिकायतें मिली थीं और इन मुद्दों को देखने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

इस मुद्दे ने एनटीए की ताजा आलोचना की है, जिसने परीक्षा प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव की घोषणा की है।