केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने UPI पेमेंट पर नई शुल्क नीति का खुलासा किया, जिसमें व्यक्तिगत P2P लेनदेन पूरी तरह मुफ़्त रहेंगे।

15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले नियम के अनुसार, केवल बड़े मूल्य वाले व्यापारी लेनदेन पर ही शुल्क लगेगा। 2,000 रुपये तक के व्यापारी भुगतान MDR (Merchant Discount Rate) के दायरे से बाहर रहेंगे।

NPCI के नए नियम के तहत 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति‑से‑व्यापारी (P2M) UPI पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होगा, पर प्रति लेनदेन इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है। उदाहरण के तौर पर, 2,000 रुपये के लेनदेन पर 0.4% के हिसाब से 8 रुपये MDR बनता है।

2,000 रुपये तक के सभी छोटे व्यापारी लेनदेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे भुगतान UPI के कुल P2M लेनदेन में 95% से अधिक हैं।

छोटे दुकानदारों के लिए P2P‑M व्यवस्था के तहत भी शून्य MDR जारी रहेगा, जिसमें उन विक्रेताओं को शामिल किया गया है जो UPI QR के जरिए सीधे बैंक खाते में हर महीने 1 लाख रुपये तक का भुगतान प्राप्त करते हैं।

रेलवे, दूरसंचार सेवाओं, बीमा और ईंधन जैसी कुछ तय कैटेगरी में 2,000 रुपये से अधिक के UPI पेमेंट पर प्रति लेनदेन 5 रुपये का तय MDR लागू होगा।

NPCI ने छोटे व्यापारियों के लिए एक अलग कोष बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य तीसरे स्तर के शहरों व छोटे बाजारों में डिजिटल पेमेंट की सुविधा मजबूत करना है।

बड़े मूल्य वाले लेनदेन से मिलने वाला MDR UPI व्यवस्था से जुड़े हिस्सेदारों के बीच बाँटा जाएगा, जिससे नए ग्राहकों और व्यापारियों तक UPI की पहुंच बढ़ेगी और सुरक्षा, साइबर सुरक्षा व नई तकनीक में निवेश को समर्थन मिलेगा। नया MDR क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट जैसे अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों के शुल्क से अभी भी कम रहेगा।