फेडरल कोर्ट ने ट्रम्प की याचिका को स्वीकार कर इस विधेयक पर तुरंत रोक लगा दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह फैसला किसी विशेष विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि आम समझ और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया है।

किसी भी राज्य को धार्मिक कानून को राष्ट्रीय कानून के ऊपर रखने की अनुमति नहीं है, यह सिद्धांत अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद VI में स्पष्ट है। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि ऐसे कदम से सामाजिक विभाजन और कानूनी अराजकता बढ़ सकती है।

ट्रम्प के इस कदम की सराहना कई राजनीतिक विश्लेषकों और नागरिक अधिकार समूहों ने की। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवश्यक थी और यह दिखाता है कि राष्ट्रपति अपनी वैध शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं।

विपक्षी दल के कुछ सांसदों ने इस निर्णय को "अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप" कह कर आलोचना की, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया कि विधेयक ने संवैधानिक प्रश्न उठाए थे।

अगले हफ्तों में इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या इस प्रकार के वैधता‑प्रदान वाले बिलों को पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए या उनमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं।