कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक अमेरिकी नागरिक के कथित यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने में विफल रहने और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोपी कोडागु होमस्टे मालिक के खिलाफ आरोप पत्र को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना ने मालिक की याचिका स्वीकार कर ली और आरोपपत्र को रद्द कर दिया क्योंकि यह उससे संबंधित था।

न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि आदेश के दौरान की गई टिप्पणियाँ केवल याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए की गई थीं और यह किसी अन्य मंच पर लंबित किसी अन्य आरोपी के खिलाफ बाध्य या प्रभावित नहीं होंगी।”

मालिक की ओर से पेश हुए वकील अंगद कामथ ने तर्क दिया कि कथित अपराध होने पर वह होमस्टे में मौजूद नहीं थे। "चूंकि वह (याचिकाकर्ता) अनुपस्थित था, उसे न तो कथित अपराध की जानकारी थी और न ही वह जानबूझकर इसकी रिपोर्ट करने से चूक सकता था।"

बचाव पक्ष ने यह दिखाने के लिए सीसीटीवी फुटेज जैसे तकनीकी सबूतों पर भी भरोसा किया कि कथित घटना के समय वह होमस्टे में मौजूद नहीं था।

यह मामला अप्रैल में एक 33 वर्षीय अमेरिकी नागरिक द्वारा अमेरिकी दूतावास के माध्यम से दायर की गई शिकायत से उत्पन्न हुआ। पुलिस ने शुरू में सह-आरोपी और एक टैक्सी ड्राइवर के साथ कोडागु होमस्टे के मालिक पर मामला दर्ज किया। दोनों व्यक्तियों पर महिला का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। वे न्यायिक हिरासत में हैं.

होमस्टे के मालिक ने बाद में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपये की मांग की। 15 जुलाई को कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और कर्नाटक सरकार को उन्हें 5 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया.