इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम-2021 की पाँच प्रमुख धाराओं—धारा 8, 9, 10, 38 और 42—को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया।

न्यायालय ने पाया कि ये प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 और प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1887 के विपरीत हैं, और ऐसे मामलों में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक थी, जो नहीं ली गई।

सौमित्र दयाल सिंह और स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया, जिसमें उन्होंने 1972 के किराया कानून को लागू करने का भी आदेश दिया।

न्यायालय ने इंद्र भूषण साहनी एवं अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।

इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के किसी भी राज्य कानून में ऐसे प्रावधान नहीं जोड़े जा सकते जो राष्ट्रीय कानूनों के विपरीत हों।