इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उज्जैन शाही मस्जिद कमेटी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने प्रशासन को सड़क चौड़ीकरण के तहत मस्जिद के एक हिस्से को हटाने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगाने की मांग को भी ठुकरा दिया। अब प्रशासन बिना किसी कानूनी अड़चन के काम जारी रख सकता है।

शाही मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत या संबंधित प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें मस्जिद के हिस्से को तोड़ने पर रोक की माँग थी। डबल बेंच ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद इस अपील को खारिज कर दिया।

इस फैसले से स्थानीय प्रशासन के सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को बड़ी राहत मिली है। प्रशासन ने पहले ही कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक लगभग 900 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा मार्ग तैयार करने की योजना बनायी थी, जिसमें सात धार्मिक स्थल शामिल थे। अधिकांश हिस्से पहले ही हटाए जा चुके हैं, केवल शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा बचा था।

रविवार रात को प्रशासन और शहर काजी खलिकुर्रहमान के बीच हुई बैठक में मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने पर आपसी सहमति बनी। समझौते के तहत मस्जिद प्रबंधन के लोग स्वयं ही सड़क में आए हिस्से को हटाने का काम करेंगे, न कि प्रशासन की मशीनरी से।

सुरक्षा के इंतजाम के तहत मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सोमवार सुबह कुछ लोगों ने हटाने का काम शुरू किया, परन्तु विरोध करने वाले समूह ने भीड़ जुटा ली। कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़कर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ।

पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हल्का बल प्रयोग किया, जिससे कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। अब तक 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है; पाँच को सोशल मीडिया पर भ्रामक अफवाहें फैलाने का आरोप है और बाकी पाँच बाहरी व्यक्तियों को उज्जैन के निवासी न होने का संदेह है। सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज के आधार पर आगे की जांच चल रही है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त FIR दर्ज की जाएगी।