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केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को अपने कैबिनेट सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (सेक्युलर) द्वारा आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग के बाद उनका इस्तीफा मांगा।

जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में दो मंत्रियों के बीच आपस में लेन-देन एक दुर्लभ दृश्य है, लेकिन इस आदान-प्रदान ने सहयोगियों के बीच दरार की अटकलों को हवा दे दी है।

विवाद तब शुरू हुआ जब HAM (सेक्युलर) के अध्यक्ष और मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की और मौजूदा कोटा व्यवस्था में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उप-वर्गीकरण के लिए अपना समर्थन दिया।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, सुमन ने कहा, "मुझे लगता है कि आरक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। 22 दलित जाति समूहों में से 18 के साथ महादलित श्रेणी बनाने की अवधारणा लाभार्थियों के बीच व्यापक अंतर के कारण विफल हो गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) श्रेणी अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) से बनाई गई थी, और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की अवधारणा के लिए भी यही सच था।" 

हालाँकि, टिप्पणियाँ चिराग पासवान को पसंद नहीं आईं जिन्होंने तर्क दिया कि यदि मांझी और उनके बेटे मौजूदा आरक्षण प्रणाली के भीतर "क्रीमी लेयर" चाहते हैं, तो केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।

पासवान ने कहा, "लोग पूछते हैं, 'क्रीमी लेयर' का प्रावधान क्यों नहीं है? ठीक है, उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए, फिर - उन्हें आरक्षण का लाभ लेना बंद कर देना चाहिए।"

"अगर जीतन राम मांझी को लगता है कि इन उपायों को लागू किया जाना चाहिए, तो क्या उन्हें पहले इस्तीफा नहीं देना चाहिए? उन्हें 'क्रीमी लेयर' अवधारणा पेश करने दें - आखिरकार, वह भी उस श्रेणी में आएंगे, है ना? उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, और उनके बेटे - जो यहां मौजूद हैं - को भी इस्तीफा देना चाहिए,'' उन्होंने कहा।