मामले से परिचित लोगों ने टीओआई को बताया कि टाटा संस को अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार से तीन महीने का विस्तार मिला है, क्योंकि 18 अगस्त को होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई थी क्योंकि कोरम बनाने के लिए पर्याप्त सदस्य मौजूद नहीं थे।

टाटा संस के इतिहास में यह पहली बार है कि कंपनी ने अपने एजीएम के लिए विस्तार मांगा है।

टाटा संस की एजीएम को उसके प्रमुख शेयरधारक ट्रस्टों में से एक पर प्रतिबंध के कारण स्थगित कर दिया गया था। महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर ने अभी तक सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) पर से प्रतिबंध नहीं हटाया है, जो सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के साथ टाटा संस में बहुमत हिस्सेदारी रखता है। चूंकि एसआरटीटी भाग लेने में असमर्थ था, इसलिए इसका संयुक्त रूप से नियुक्त नामित व्यक्ति एजीएम में शामिल नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप कोरम की कमी हो गई।

टाटा संस ने अपनी एजीएम आयोजित करने के लिए और समय मांगने का फैसला किया, क्योंकि प्रतिबंध कब हटाए जाएंगे, इस पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है।

महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर ने एसआरटीटी पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की संरचना और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अन्य प्रावधानों से जुड़े उल्लंघनों की जांच चल रही है।

टाटा ट्रस्ट्स ने कमिश्नर से एजीएम में भाग लेने और हाल ही में टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने वाले एन चंद्रशेखरन के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू करने के लिए एक चयन समिति गठित करने की राहत मांगी है।

लॉ फर्म कैपस्टोन लीगल के मैनेजिंग पार्टनर आशीष के सिंह ने टीओआई को बताया, “(कंपनी रजिस्ट्रार का) निर्णय टाटा संस के अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक था।”

उन्होंने कहा, रजिस्ट्रार को प्रत्येक आवेदन का उसकी योग्यता के आधार पर मूल्यांकन करना होता है और टाटा ट्रस्ट से जुड़ी परिस्थितियों को देखते हुए विस्तार अपेक्षित था।