पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उछाल ला दिया है। आज सुबह ब्रेंट की कीमत 1.44% बढ़कर 99.36 डॉलर प्रति बैरल हुई, जबकि WTI 94.42 डॉलर पर रहा।

सऊदी अरब पर ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले और ईरान‑अमेरिका के बीच तनाव से वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है।

भारत, जो 88% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, पर इस पर असर पड़ेगा – आयात बिल, रुपये, महंगाई और पेट्रोल‑डीजल की कीमतें।

ईरान के तेल निर्यात केंद्र खार्ग पर धमाकों की खबर ने बाजार में चिंता को और बढ़ा दिया है। यदि इस क्षेत्र से निर्यात बाधित हुआ तो सप्लाई पर और दबाव पड़ेगा।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। अप्रैल‑जुलाई के दौरान आयात बिल 56% बढ़कर 63.4 अरब डॉलर हो गया, जबकि उसी अवधि में पिछले वर्ष 40.5 अरब डॉलर था।

आयात की मात्रा लगभग समान रही, पर कीमतें बढ़ने से डॉलर का खर्च बढ़ा।

ब्रेंट के 100 डॉलर के करीब पहुँचने से परे, PPAC के अनुसार भारत के कच्चे तेल बास्केट की औसत कीमत सोमवार को 106.26 डॉलर प्रति बैरल रही।

सितंबर में भारत के क्रूड बास्केट का औसत 100.75 डॉलर प्रति बैरल रहा – जुलाई 82.04, अगस्त 90.19, और सितंबर 100.75।

अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के बावजूद, पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें तीन महीने से अधिक समय से नहीं बदली हैं। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है।

पिछली बार 25 मई को पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये बढ़े थे। मई के दूसरे हिस्से में चार बार पेट्रोल 7.35 रुपये और डीजल 7.53 रुपये बढ़ाए गए, पर अब अंतरराष्ट्रीय कीमतें फिर ऊपर जा रही हैं।

इससे तेल कंपनियों पर कीमत बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है।

महंगे कच्चे तेल का असर ग्राहक पर ही नहीं, बल्कि IOC, BPCL, HPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियों के मुनाफे पर भी पड़ेगा। यदि कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कीमतों की पूरी बढ़ोतरी ग्राहकों तक नहीं पहुँचातीं तो उनके मार्केटिंग मार्जिन पर असर पड़ेगा।

ICRA के अनुसार मौजूदा तेजी के कारण ऑटो फ्यूल पर मार्केटिंग मार्जिन नकारात्मक हो सकता है।