कर्नाटक में एक बड़ा मतदाता-सूची विवाद सामने आ रहा है, जहां लगभग 1.5 करोड़ मतदाताओं को कथित तौर पर चल रही सत्यापन प्रक्रिया के बीच मतदाता सूची से नाम हटाए जाने या बाहर किए जाने का खतरा है। यह मुद्दा विशेष रूप से बेंगलुरु में महत्वपूर्ण है, जहां बड़ी संख्या में मतदाता चुनावी रिकॉर्ड में विसंगतियों से प्रभावित हो सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भारत के चुनाव आयोग से मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने का आग्रह किया है, यह तर्क देते हुए कि नागरिकों को सत्यापन प्रक्रिया को समझने और अपने चुनावी अधिकारों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त अवसर की आवश्यकता है। मोबाइल ऐप -