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पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को खुलासा किया कि ऑपरेशन सिन्दूर से पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों को पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता दी और यह तय करने के लिए सैन्य कमांडरों पर छोड़ दिया कि कब कार्रवाई करनी है।

नई दिल्ली में विवेकानंद केंद्र में बोलते हुए, चौहान ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत की सैन्य प्रतिक्रिया से पहले हुई चर्चाओं को याद किया और कहा कि सरकार ने सीमा पार आतंकवाद पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

चौहान ने कहा, "आप राजनीतिक निर्णय के बारे में जानते हैं कि इस विशेष हमले के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और हम सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि 24 तारीख को पटना में अपने भाषण में माननीय प्रधान मंत्री ने व्यक्त की थी।"

चौहान ने कहा कि सरकार ने 23 अप्रैल को राजनयिक, आर्थिक और व्यापार उपायों से संबंधित निर्णय लिए, जबकि 29 अप्रैल को मोदी के साथ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक के बाद सैन्य घटक को अंतिम रूप दिया गया।

बीच के दिनों में, सेना ने सरकार के साथ कई चर्चाएं कीं और कार्रवाई के कई संभावित तरीकों की जांच की।

उन्होंने कहा, "जब हम अपने विकल्पों के साथ सरकार के पास गए तो यह एक तरह की बातचीत थी। हमारे पास कई विकल्प थे जिन पर हमने एनएसए के साथ चर्चा की थी। इसलिए 29 तारीख को, जब हम वहां गए, तो मुझे लगता है कि वहां बड़ा फैसला यह था कि हमें पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाना चाहिए क्योंकि भारत सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे समाप्त होना चाहिए।"

चौहान के मुताबिक, मोदी ने सशस्त्र बलों से तुरंत ऑपरेशन शुरू करने के लिए नहीं कहा. इसके बजाय, प्रधान मंत्री ने मिशन को प्रभावी ढंग से पूरा करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शर्तें निर्धारित करते हुए समय सेना पर छोड़ दिया।