पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज में पितृसत्ता के समाप्त होने की चर्चा तेज हो गई है। कई राजनीतिक दल और सामाजिक कार्यकर्ता दावा करते हैं कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाकर यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

रिज़र्व्ड बैंकों और RBI द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के तहत, महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजनाएँ और माइक्रो-क्रेडिट प्रोग्राम शुरू किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने घोषणा की है कि हर वर्ष 5,000 रुपये तक की सहायता महिलाओं को उनके स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्य PSU कंपनियों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। NTPC, ONGC और अन्य PSU ने AI‑driven मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किये हैं, जो महिलाओं को उद्योग के अनुभवी CEO और प्रबंधन टीम से जोड़ते हैं। इन प्रोग्रामों के माध्यम से महिलाओं को टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) क्षेत्र में करियर बनाने के अवसर मिल रहे हैं।

हालाँकि, आलोचकों का तर्क है कि केवल आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं है। वे कहते हैं कि पितृसत्ता की जड़ें गहरी हैं और सामाजिक बदलाव के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी संरक्षण के क्षेत्र में भी समानता की आवश्यकता है। इसीलिए, कई विशेषज्ञों का मानना है कि केवल 5,000 रुपये की सहायता पर्याप्त नहीं होगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार को महिलाओं के लिए “Best XI” जैसी पहलें भी शुरू करनी चाहिए, जिसमें शीर्ष 11 महिलाओं को नेतृत्व और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा, IPO (Initial Public Offering) के माध्यम से महिलाओं के स्वामित्व वाले स्टार्टअप्स को भी सार्वजनिक बाजार में प्रवेश दिलाया जा सकता है।

इस प्रकार, पितृसत्ता के अंत के लिए आर्थिक सहायता के साथ-साथ सामाजिक और कानूनी सुधारों की भी आवश्यकता है। सरकार और PSU कंपनियों के प्रयासों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ समाज को भी एकजुट होकर महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा।