चीन ने ईरान के साथ अपने व्यापार के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी की निंदा करते हुए कहा है कि ऐसा कोई भी कदम अवैध होगा, और चेतावनी दी है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए "सभी आवश्यक उपाय" करेगा।

तेहरान के साथ व्यापार जारी रखने वाले किसी भी देश या इकाई के लिए द्वितीयक प्रतिबंधों की अमेरिकी धमकी को बीजिंग द्वारा अस्वीकार करने की भविष्यवाणी की गई थी। चीन ईरान के तेल निर्यात का अनुमानित 80% खरीदता है और उसने तेहरान शासन को राजस्व के प्रवाह को सीमित करने के पिछले अमेरिकी प्रयासों को खारिज कर दिया है।

इसके विरोध के बयान से यह सवाल उठता है कि ट्रम्प प्रशासन ईरान को अलग-थलग करने की मुहिम में चीन और उसकी वित्तीय प्रणाली का सामना करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार होगा।

सोमवार को प्रतिबंधों की धमकी देते हुए, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने ईरान के साथ व्यापार में कथित संलिप्तता के लिए 60 व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाजों पर प्रारंभिक प्रतिबंधों की घोषणा की, लेकिन ईरानी तेल व्यापार के वित्तपोषण में उनकी भागीदारी के बावजूद, सूची में कोई चीनी वित्तीय संस्थान नहीं थे। यह चूक अमेरिकी सावधानी को दर्शाती है।

यह पूछे जाने पर कि ट्रम्प प्रशासन ने तत्काल प्रतिबंधों की घोषणा क्यों नहीं की और संभावित प्रतिबंधों के लक्ष्य बताने में देरी क्यों की, बेसेंट ने जवाब दिया: "मैं वैश्विक वित्तीय प्रणाली को क्यों उड़ा देना चाहूंगा?"

वित्तीय और व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासन अगले महीने डोनाल्ड ट्रम्प और शी जिनपिंग के बीच निर्धारित शिखर सम्मेलन से पहले चीनी प्रतिशोध के जोखिम से अच्छी तरह से वाकिफ है। चीन वित्तीय बाज़ारों के ज़रिए या महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर सीमा लगाकर जवाबी हमला कर सकता है।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा: “चीन और ईरान के बीच सहयोग हमेशा अंतरराष्ट्रीय कानून के ढांचे के भीतर किया गया है और इसमें हस्तक्षेप या बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

"चीन पहले ही कई बार कह चुका है कि वह अवैध एकतरफा प्रतिबंधों का दृढ़ता से विरोध करता है। चीन अपने अधिकारों और हितों की दृढ़ता से रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।"