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अमेरिका-चीन-रूस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव व्लादिमीर पुतिन ने दिया था.
नौ अक्तूबर को ट्रंप के साथ 90 मिनट की फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने अमेरिका, चीन और रूस के नेताओं की बैठक का सुझाव दिया था.
रूस इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बने गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से जोड़कर देख रहा है.
कहा जा रहा है कि रूस अंतरराष्ट्रीय हैसियत और यूक्रेन पर अपनी शर्तों के मुताबिक़ समझौता चाहता है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक़, पुतिन इसे एक नए याल्टा समझौते के रूप में देखते हैं, जिसमें यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन शामिल नहीं होंगे.
हालांकि, रूसी विशेषज्ञों का भी मानना है कि अभी नए याल्टा समझौते की बात करना जल्दबाज़ी होगी.
इस पूरी कवायद में चीन की भूमिका सबसे अहम है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एयरपोर्ट पर ख़ुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया.
इसके उलट, पुतिन का स्वागत निचले स्तर के अधिकारी ने किया. चीनी विशेषज्ञ महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने के लिए एक नई 'शेनचेन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था' की अवधारणा को बढ़ावा दे रहे हैं.
तीनों देशों की बैठक को देखते हुए रूस-भारत-चीन (आरआईसी) का पुराना त्रिकोण अब पीछे छूटता दिख रहा है. रूस लगातार आरआईसी को फिर से सक्रिय करने की बात कर रहा है, लेकिन भारत ने अभी इस पर कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है.
कहा जा रहा है कि भारत के लिए इसके फ़ायदे और नुक़सान असमान हैं. अमेरिका और रूस के रिश्तों में सुधार भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर अमेरिका चीन के साथ समझौता करता है तो यह भारत के हितों के ख़िलाफ़ जा सकता है.
रूसी विशेषज्ञ आंद्रेई कोर्तुनोव के मुताबिक़, यह शिखर सम्मेलन इस बात की पुष्टि करता है कि रूस अब भी दुनिया की प्रमुख शक्तियों की क़तार में शामिल है.
रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी उशाकोव ने इस बैठक की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के समय बने गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से की है.
हालांकि, रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता पेसकोव ने कहा है कि किसी को भी दुनिया पर अपनी व्यवस्था थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.
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ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के मोटवानी जडेजा इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्टडीज के निदेशक और प्रोफ़ेसर सी राजामोहन का तर्क है कि पुतिन अमेरिका, रूस और चीन के बीच एक त्रिकोणीय समीकरण बनाना चाहते हैं.
इसका मक़सद रूस को फिर से एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना, यूक्रेन पर अपने पक्ष में समझौता सुनिश्चित करना, चीन पर निर्भरता कम करना और अमेरिका के साथ आर्थिक अवसरों के रास्ते खोलना है.
राजामोहन ने लिखा है, ''भारत को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि रूस और अमेरिका के बीच टकराव हमेशा बना रहेगा या मॉस्को के साथ भारत की दोस्ती ही रूस की व्यापक रणनीतिक प्राथमिकताओं को तय करेगी. रूस अपने हितों के लिए काम कर रहा है, दोस्तों में से किसी एक को चुनने के लिए नहीं. भारत रूस को मुख्य रूप से तेल, रक्षा, परमाणु सहयोग और अतीत में मिले कूटनीतिक समर्थन के नज़रिए से देखता है. इससे मॉस्को की बड़ी चिंताएं, जैसे वैश्विक हैसियत, सुरक्षा और आर्थिक सीमाएं, नज़रअंदाज हो जाती हैं.''
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सी राजामोहन ने लिखा है, ''मॉस्को पहले रूस-भारत-चीन सहयोग का समर्थक था, लेकिन अब उसे अमेरिका और चीन के साथ एक नए समूह में ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं. इसका मतलब है कि मॉस्को के साझेदार उसकी ज़रूरतों और वैश्विक शक्ति संतुलन के हिसाब से बदल सकते हैं. केवल ऐतिहासिक दोस्ती उसके फ़ैसलों का आधार नहीं होगी.
''रूस चीन पर अपनी निर्भरता के विकल्प तलाश रहा है. पश्चिमी देशों के दबाव का सामना करने में चीन के समर्थन ने मॉस्को की मदद की है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में असमानता बढ़ी है. अमेरिका के साथ बातचीत से रूस को अपनी सौदेबाज़ी की क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा.''
''इसका यह मतलब ज़रूरी नहीं कि वह चीन से दूरी बना लेगा. भारत को अमेरिका-रूस के क़रीब आने को विश्वासघात के रूप में नहीं देखना चाहिए. अगर रूस की चीन पर निर्भरता कम होती है और पश्चिम के साथ उसके रिश्ते बेहतर होते हैं तो यह भारत के हित में हो सकता है. इसलिए भारत को रूस की कूटनीतिक पहल पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय यह देखना चाहिए कि इससे उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता और विकल्पों पर क्या असर पड़ता है.''
राजामोहन की दलील है कि भारत को इस पहल का आकलन शीत युद्ध के दौर की भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपने रणनीतिक हितों के नज़रिए से करना चाहिए. चीन पर कम निर्भर रूस भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन तीन महाशक्तियों के बीच किसी विशेष समझौते से उभरती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को लेकर नए सवाल भी खड़े हो सकते हैं.
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दिसंबर 1998 में रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने नई दिल्ली में रूस-भारत-चीन के रणनीतिक त्रिकोण का प्रस्ताव रखा था. उस समय नेटो ने कोसोवो में सैन्य अभियान चलाया था.
आरआईसी के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2003 में हुई. इसके बाद 2021 तक क़रीब 19 दौर की बैठकें हुईं. भारत ने आरआईसी को मल्टी-अलाइनमेंट नीति के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया लेकिन चीन के साथ अविश्वास ख़त्म नहीं हुआ.
मई 2025 में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ़ ने कहा कि अब आरआईसी को फिर से सक्रिय करने का समय आ गया है. जनवरी 2026 में लावरोफ़ ने कहा कि रूस इस संगठन को वापस लाएगा. चीन भी इस समूह को दोबारा सक्रिय करने के पक्ष में है. हालांकि भारत ने इसे लेकर बहुत उत्साह नहीं दिखाया.
चीन के मामले में भारत को मुख्य रूप से तीन चीज़ें खटकती हैं. पहली बात यह कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो भारत की संप्रभुता संबंधी चिंताओं से टकराती है. दूसरा, आतंकवाद से जुड़े मामलों में चीन का भारत का विरोध करना. तीसरा रूस और चीन के बीच बढ़ती नज़दीकी, जिससे भारत इस समीकरण में अलग-थलग पड़ सकता है.
प्रिमाकोव का आरआईसी एक ऐसी व्यवस्था थी, जो किसी एक महाशक्ति के वर्चस्व का विरोध करती थी. इसमें भारत को भी समान महत्व हासिल था. अब शेनचेन में होने वाली बैठक तीन परमाणु शक्तियों का ऐसा मंच है, जिसमें भारत शामिल नहीं है.
मॉस्को के लिए आरआईसी को फिर से सक्रिय करने की कोशिश भारत को अमेरिका के क़रीब जाने से रोकने का एक माध्यम भी हो सकती है.
रूसी विश्लेषक मिखाइल ड्राइज का मानना है कि यूरोप, भारत और ब्राज़ील को शामिल किए बिना दुनिया को अलग-अलग शक्ति क्षेत्रों में बाँटना संभव नहीं है.
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भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि तीनों शक्तियां आपस में ऐसा समझौता कर सकती हैं, जिससे चीन को और ताक़त मिले. विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि चीन के साथ सीमा का मुद्दा अभी भी गंभीर बना हुआ है.
अगर अमेरिका और रूस के बीच तनाव कम होता है तो रूस के साथ भारत के संबंधों पर अमेरिकी प्रतिबंधों का दबाव कम हो सकता है. इससे भारत को कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर राहत मिल सकती है.
भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कहा है कि भारत को इस बैठक को लेकर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है. उनके मुताबिक, ट्रंप के रुख़ पर भरोसा नहीं किया जा सकता. चीन पर तमाम तरह के अविश्वास के बावजूद भारत की उस पर निर्भरता कई मामलों में है.
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत-चीन व्यापार 151.1 अरब डॉलर रहा. चीन से आयात 131.63 अरब डॉलर था और व्यापार घाटा रिकॉर्ड 112.16 अरब डॉलर पहुँच गया. वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच व्यापार घाटा 83 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया.
भारत के कुल आयात का क़रीब 17 फ़ीसदी हिस्सा चीन से आता है. विशेष उर्वरकों के मामले में भारत की चीन पर निर्भरता लगभग 80-95 फ़ीसदी है. इसी तरह भारत ऊर्जा, रक्षा और उर्वरक के मामले में भारत की रूस पर निर्भरता है.
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शेनचेन में होने वाली अमेरिका, चीन और रूस की त्रिपक्षीय बैठक केवल तीन देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत नहीं है. यह बदलती वैश्विक शक्ति व्यवस्था का संकेत भी है.
भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह अमेरिका, रूस और चीन के बीच बदलते समीकरणों में अपने रणनीतिक हितों, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को कैसे सुरक्षित रखता है.
सी राजामोहन मानते हैं कि भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि चीन, रूस और अमेरिका मिलकर वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को आकार दें और भारत को इस प्रक्रिया में शामिल होने का मौक़ा न मिले.
भारत के सामने सवाल यह है कि क्या यह पहल संकटों के समाधान का एक उपयोगी मंच बनेगी या फिर ऐसा ख़ास महाशक्ति समूह तैयार करेगी, जो दूसरे देशों के हितों को दरकिनार कर दे.
'शेनचेन इंटरनेशनल सिस्टम' भारत के सामने एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है, क्या अमेरिका, चीन और रूस के नेतृत्व वाली व्यवस्था वास्तव में बहुध्रुवीय हो सकती है अगर दूसरी बड़ी शक्तियों की उसमें बहुत कम भूमिका हो? चीन वैश्विक नियम तय करने वाली शक्ति के रूप में मान्यता चाहता है, जबकि मॉस्को की भागीदारी यह दिखाती है कि भारत रूस के समर्थन को लेकर निश्चिंत नहीं रह सकता.
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे सैयद अकबरुद्दीन का तर्क है कि अमेरिका, चीन और रूस के बीच किसी समझ को वास्तविक बहुध्रुवीयता नहीं समझना चाहिए. सैयद अकबरुद्दीन ने हिन्दुस्तान टाइम्स में लिखा है, ''ट्रंप और शी जिनपिंग के साथ एक मंच पर दिखाई देने से रूस का कूटनीतिक अलगाव कम होता है और मॉस्को ख़ुद को उनके बराबर पेश कर पाता है.
''भारत के ब्रिक्स सहयोगी भी अपने लिए वही अधिकार और प्रभाव हासिल करना चाह सकते हैं, जिसकी आलोचना वे पश्चिमी देशों की ओर से इस्तेमाल किए जाने पर करते हैं. उनका ज़्यादा वैश्विक प्रभाव हासिल करने का प्रयास, भारत के प्रभाव को बढ़ाने के समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.''
अकबरुद्दीन का तर्क है कि ''दिल्ली को क्वॉड और जापान के साथ समन्वय का इस्तेमाल करके वॉशिंगटन की मंशा समझनी चाहिए. किसी एक बैठक में भारत की ग़ैर-मौजूदगी अपने आप में झटका नहीं है. असली ख़तरा ऐसे समझौतों की लगातार बनती व्यवस्था है, जो भारत के विकल्प सीमित कर दे और उसके साझेदार उसे पहले से न तो जानकारी दें और न ही फ़ैसलों को प्रभावित करने का अवसर.
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