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अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में लगातार अस्थिरता के बीच केंद्र सरकार रसोई गैस के भारी-भरकम आयात और बढ़ते सब्सिडी बोझ से निपटने के लिए बड़ा नीतिगत कदम उठाने जा रही है। एलपीजी सिलेंडरों पर देश के 34 करोड़ उपभोक्ताओं की निर्भरता घटाने के लिए इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय योजना की तैयारी चल रही है। इसके तहत इंडक्शन चूल्हों पर प्रत्यक्ष सब्सिडी, प्रमुख उपकरणों पर आयात शुल्क में कटौती और बिजली वितरण नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने का प्रस्ताव है।