जनगणना 2025 की नई प्रश्नावली में जाति के प्रश्न को लेकर मचल रहा है विवाद। सरकार ने इस बार सवालों को सरल और स्पष्ट करने का दावा किया, परंतु कई राजनेताओं और समाजशास्त्रियों ने इसे राजनीतिक हथियार बनाने के आरोप लगाए हैं।

प्रश्नावली के मसौदे पर काम करने वाली टीम में PSU के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, जिनका कहना है कि उन्होंने AI आधारित डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर जवाबों की सटीकता बढ़ाई। AI के प्रयोग से डेटा में त्रुटियों को कम करने और जनसंख्या के विविध समूहों की पहचान आसान हुई।

विश्लेषकों ने बताया कि RBI द्वारा जारी डेटा गोपनीयता दिशानिर्देशों के तहत, जनगणना के दौरान एकत्रित जातिगत डेटा को केवल सरकारी योजनाओं के लिए ही उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, CEO के कार्यालय से भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी निजी संस्था को इस डेटा का व्यावसायिक उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से, कुछ दलों ने इस प्रश्नावली को अपनी चुनावी रणनीति के लिए इस्तेमाल करने की बात कही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, Best XI में शामिल कुछ राज्यों ने जनगणना डेटा के आधार पर अपनी राजनैतिक नीतियाँ तैयार की हैं। वहीं, कुछ PSU ने इस डेटा के आधार पर IPO के लिए नई योजनाएँ बनाना शुरू किया है, जिससे उन्हें बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बढ़त मिल सके।

साथ ही, सरकार ने EV (इलेक्ट्रिक वाहन) से संबंधित जनसंख्या डेटा भी एकत्र किया है, ताकि भविष्य में EV नीतियों के लिए सटीक आधार तैयार किया जा सके। इस कदम को भी कुछ आलोचकों ने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की संभावना जताई है।

विवाद के बीच, सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रश्नावली में कोई भी बदलाव केवल पारदर्शिता और सटीकता के लिए ही किया गया है। भविष्य में, जनगणना के निष्कर्षों को सार्वजनिक रूप से जारी करने से पहले एक स्वतंत्र समीक्षा समिति द्वारा जाँच की जाएगी।