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चीन, रूस और अमेरिका के नेताओं की पहली त्रिपक्षीय बैठक की तैयारियों ने यूरोप में चिंता बढ़ा दी है.
4 नवंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को के रेड स्क्वायर स्थित मानेज (सेंट्रल एग्ज़िबिशन हॉल) में एक प्रदर्शनी देखने पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ स्कूली बच्चों का एक ग्रुप भी था. वहां वह फरवरी 1945 में हुए याल्टा सम्मेलन की एक बड़ी मूर्ति के सामने रुके.
इस मूर्ति में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन दिखाए गए हैं.
पुतिन ने बच्चों से कहा, "ये तीन प्रमुख शक्तियों के नेता थे, जो युद्ध के बाद दुनिया की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए थे."
इससे एक दिन पहले चीन के विदेश मंत्रालय और क्रेमलिन ने घोषणा की थी कि 18-19 नवंबर को पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक को लेकर बातचीत चल रही है.
तीनों नेता शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग ( एपीईसी) शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं. शुक्रवार को व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने पुष्टि की कि यह बैठक होगी.
अक्तूबर में जब पहली बार ऐसी ख़बरें आईं कि रूस इस तरह की बैठक का प्रस्ताव दे रहा है, तो यूरोपीय संघ और यूक्रेन में तुरंत चिंता बढ़ गई थी. कई लोगों को इसकी याद फरवरी 1945 में याल्टा में हुई बैठक से आई.
उस समय हिटलर विरोधी गठबंधन के नेताओं ने काला सागर के किनारे रूसी ज़ार के पुराने घर में मुलाक़ात की थी. जर्मनी पर जीत के बाद जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की स्टालिन की सहमति के बदले पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के प्रभाव का विस्तार स्वीकार किया गया था.
इसके साथ ही पूर्वी एशिया को लेकर एक गुप्त समझौता हुआ था. इसके तहत सोवियत संघ को जापान के दक्षिण सखालिन और कुरील द्वीप दिए गए थे.
चीन के पोर्ट आर्थर शहर में सोवियत नौसैनिक अड्डे को फिर से बहाल किया गया था और मंचूरिया में विशेष आर्थिक हितों को भी मंजूरी दी गई थी.
इसके बाद से पूर्वी यूरोप में 'याल्टा' शब्द का इस्तेमाल अक्सर बड़ी शक्तियों के बीच ऐसे समझौते के लिए किया जाता रहा है, जिसमें छोटे देशों की परवाह किए बिना दुनिया को प्रभाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है.
इसमें उन देशों के क्षेत्र भी शामिल होते हैं, जिन्हें बांटने का फैसला बड़ी शक्तियां करती हैं.
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा, "मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि यह याल्टा टू, थ्री या फोर बने, जहां प्रभाव क्षेत्रों का सिर्फ दोबारा बंटवारा किया जाए."
उन्होंने कहा, "अलास्का के बाद अगर घटनाएं उसी तरह आगे बढ़ती हैं, जैसा कि रूसी अधिकारी नए 'याल्टा' की अपनी इच्छा को लेकर संकेत दे रहे हैं, तो यह रूस की दूसरी बड़ी कूटनीतिक जीत होगी."
वहीं, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध ख़त्म करने को लेकर होने वाली किसी भी चर्चा में यूरोप को शामिल करना जरूरी है.
उन्होंने कहा, "यूरोप इस प्रक्रिया में भूमिका निभाना चाहता है और उसे निभानी भी चाहिए."
उन्होंने कहा, "शांति समझौते के अहम मुद्दे, चाहे वे प्रतिबंधों से जुड़े हों या भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था से, यूरोपीय देशों की भागीदारी के बिना हल नहीं किए जा सकते. सभी पक्ष यह बात जानते हैं."
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हालांकि, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन का मक़सद यूक्रेन में युद्ध ख़त्म करने के लिए रूस के पक्ष में शर्तों पर समर्थन हासिल करना हो सकता है. लेकिन वह ट्रंप और जिनपिंग के साथ वास्तव में किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, यह अभी साफ नहीं है.
रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा, "यूक्रेन का मुद्दा किसी न किसी रूप में चर्चा में जरूर आएगा."
हालांकि, उन्होंने कहा, "फिलहाल, हमारे पास सिर्फ शुरुआती रूपरेखा है कि इतने ऊंचे स्तर पर और इतने असामान्य प्रारूप में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है."
ट्रंप ने इस बात से इनकार किया है कि यूक्रेन बैठक के एजेंडे में शामिल है. उन्होंने कहा, "हम परमाणु हथियारों और परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा करने के लिए मिल सकते हैं."
वॉशिंगटन स्थित द अमेरिकन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर जोसेफ टोरिजियन के मुताबिक़, चीन ऐसी यूक्रेन वार्ता में शामिल नहीं होना चाहता, जिसमें यूरोप को बाहर रखा जाए. चीन हर संभव कोशिश कर रहा है कि युद्ध में रूस का समर्थन करने की उसकी छवि कमजोर हो.
हाल के वर्षों में चीन के प्रभावशाली लोगों ने यूरोपीय संघ को पहले की तुलना में कम महत्व दिया है. हालांकि, प्रमुख व्यापारिक साझेदार होने के कारण चीन यूरोपीय देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में अब भी दिलचस्पी रखता है.
टोरिजियन का कहना है कि बीजिंग परमाणु हथियारों को लेकर होने वाली बातचीत को लेकर भी संदेह में है.
उन्होंने कहा, "चीन का मानना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम छोटा है और इसका एक फायदा यह है कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं होती."
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रूस की इस तरह की बैठक में दिलचस्पी साफ है. वह यूक्रेन पर होने वाली बातचीत से यूरोप को बाहर रखना चाहता है और एक बार फिर यह दिखाना चाहता है कि मॉस्को को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग नहीं किया जा सकता.
अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भी इस बैठक का आकर्षण साफ है.
टोरिजियन कहते हैं, "ट्रंप इस बैठक को लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि इसमें भव्यता और खास माहौल होगा."
उन्होंने कहा, "वह यह कहानी बता सकेंगे कि यह कितनी शानदार बात है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां एक साथ आईं, ऐसा करने वाले वह पहले व्यक्ति हैं और वह शांति ला रहे हैं."
लेकिन बीजिंग के लिए इस बैठक के फायदे उतने साफ नहीं हैं. टोरिजियन कहते हैं, "याल्टा चीन के लिए कोई अच्छी याद नहीं है."
चीन इस बात से नाराज था कि स्टालिन ने मंचूरिया में सोवियत संघ के लिए विशेष हित हासिल कर लिए थे.
टोरिजियन कहते हैं, "1949 में चीन में कम्युनिस्टों की जीत के बाद माओ (माओत्से तुंग) ने भी महसूस किया था कि याल्टा में सोवियत संघ ने जो कुछ मांगा था और उसके बाद भी जो मांगें जारी रखीं, वे चीन के लिए बहुत बड़ा विवाद थीं."
चीन और सोवियत संघ के बीच बाद में हुए मतभेदों की एक वजह ये विवाद भी थे.
पूर्वी यूरोप के मामले में इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि क्या उस समय के हालात को देखते हुए सोवियत संघ ने फ़ायदा उठाया था.
फरवरी 1945 तक सोवियत सेना पहले ही रोमानिया, बुल्गारिया और पोलैंड, हंगरी तथा चेकोस्लोवाकिया के बड़े हिस्सों पर क़ब्ज़ा कर चुकी थी.
लेकिन आज रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन के उस पूरे इलाके पर भी नियंत्रण नहीं रखती, जिसे क्रेमलिन पहले ही रूस का हिस्सा घोषित कर चुका है. इसके अलावा, 1945 के उलट संभावित शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले देशों में से सिर्फ एक देश सीधे तौर पर युद्ध में शामिल है.
टोरिजियन का कहना है कि रूस ही एकमात्र देश है, जो अब भी दुनिया को स्पष्ट रूप से प्रभाव क्षेत्रों में बांटने में दिलचस्पी रखता है.
ट्रंप प्रशासन की ओर से अपनाई गई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में पश्चिमी जगत को अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र बताया गया है. इसके बावजूद अमेरिका ताइवान को अपना समर्थन देना नहीं छोड़ रहा है. वहीं, लैटिन अमेरिका में चीन की मौजूदगी बीजिंग के लिए अब भी अहम है.
ग्लासगो यूनिवर्सिटी के मार्सिन काचमार्स्की कहते हैं कि रूस खुद को अमेरिका और चीन के बराबर एक महाशक्ति मानता है. चीन के आधिकारिक बयान भी अक्सर रूस को बराबर का दर्जा देते हैं. लेकिन बंद दरवाजों के पीछे न तो चीनी विशेषज्ञ और न ही चीन का नेतृत्व रूस को अपने बराबर की शक्ति मानता है.
उन्होंने कहा, "चीन का नेतृत्व और वहां के प्रभावशाली लोग सिर्फ अमेरिका को ही चीन के बराबर मानते हैं."
काचमार्स्की का कहना है कि इस तरह का त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीजिंग की प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है. इससे जिनपिंग की छवि एक ऐसे वैश्विक नेता के रूप में पेश होगी, जिनसे मिलने के लिए दूसरी बड़ी शक्तियों के प्रमुख यात्रा करते हैं.
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लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद वैश्विक मंच पर ट्रंप की स्थिति भी पहले की तुलना में कम मजबूत हुई है.
काचमार्स्की का कहना है कि सवाल यह है कि क्या चीन उनकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति मजबूत करना चाहता है. उन्होंने कहा, "मैं अब भी इस बैठक को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं."
2000 के दशक में पूर्वी यूरोप के दौरों के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कई बार याल्टा समझौतों को ऐतिहासिक बुराई बताया था.
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक़, उनकी ये टिप्पणियां खास तौर पर पुतिन के लिए थीं. बुश ने उनसे कहा था कि रूस को अपने पड़ोसी देशों के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है और उसे सोवियत संघ के कामों के लिए माफी मांगनी चाहिए.
साल 2002 में लिथुआनिया की राजधानी विलनियस में बुश ने कहा था, "अब और याल्टा नहीं."
अगर क़रीब 25 साल बाद पुतिन अमेरिका और चीन के नेताओं के साथ ऐसी बैठक करने में सफल होते हैं, जो कुछ हद तक भी याल्टा सम्मेलन जैसा हो, तो यह उनके लिए एक छोटी-सी जीत होगी. भले ही इस बैठक से कोई ठोस नतीजा न निकले.
हमने इस लेख का अनुवाद करने में एआई की मदद ली है, जिसे मूल रूप से अंग्रेज़ी में लिखा गया था. बीबीसी के एक पत्रकार ने प्रकाशन से पहले इस अनुवाद की जांच की. हम एआई का उपयोग कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में और जानें.
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