जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने आज बेगूसराय में आयोजित कार्यक्रम में फरक्का जल संधि पर अपनी नई मांग स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सत्ता हो या न हो, पार्टी बिहार के पानी के अधिकार पर समझौता नहीं करेगी।

संजय झा ने यह भी बताया कि 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई 30‑वर्षीय जल संधि के तहत बिहार को गंगा के पानी से वंचित किया गया है। इस संधि के अंतर्गत बिहार को हर साल तीन‑चार महीने बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जबकि पानी की आवश्यकता के समय वह उपलब्ध नहीं होता।

उन्होंने जोर देकर कहा कि पानी का मुद्दा किसी भी जाति, धर्म या राजनीतिक दल का नहीं है। पानी नहीं रहने पर हिंदू‑मुस्लिम सभी को प्रभावित करेगा और आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी कि हमने उनके लिए क्या छोड़ा है।

जेडीयू ने बिहार के विभिन्न जिलों में "फरक्का जल संधि पर नीतीश संवाद" कार्यक्रम आयोजित किया है, जहाँ पार्टी के नेता ने पानी के अन्याय पर प्रकाश डाला और बताया कि इस संधि के कारण बिहार के विकास, निवेश और उद्योग में लाखों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

संजय झा ने कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार से फरक्का जल संधि पर आपत्ति जताई जाए और सकारात्मक जवाब मिले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि भविष्य में किसी भी निर्णय में बिहार के पानी की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जेडीयू की मांग है कि फरक्का जल संधि का नवीनीकरण न किया जाए। यदि सरकार कुछ करती है तो 2050 तक बिहार की संभावित जनसंख्या और पानी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए।

संजय झा ने यह भी बताया कि जब वे जल संसाधन मंत्री थे, तब उन्होंने केंद्र को वैज्ञानिक हिसाब दिया था, जिसमें सिंचाई और उद्योग दोनों की पानी की मांग का मूल्यांकन शामिल था।

फरक्का जल संधि के अंतर्गत गंगा के पानी का बंटवारा तय हुआ था, पर इसके कारण गंगा बेसिन के इलाके, खासकर बिहार, को गाद की समस्या और बाढ़ का सामना करना पड़ा। गर्मी के समय पानी की कमी से पेयजल और सिंचाई संकट पैदा हो जाता है।

जेडीयू ने अपनी मांग को दोहराया कि सत्ता हो या न हो, बिहार के पानी के अधिकार पर कोई समझौता नहीं होगा और पार्टी इस मुद्दे पर दृढ़ रहेगी।

इस प्रकार, जेडीयू ने फरक्का जल संधि पर अपनी नई पुख्ता स्थिति बना ली है, जिससे बिहार के पानी के अधिकार की रक्षा के लिए राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है।