पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए, अवैतनिक महंगाई भत्ते की लड़ाई अब केवल उस पैसे के बारे में नहीं है जिसका भुगतान नहीं किया गया है।

लंबित डीए जारी करने की मांग के पीछे एक गहरी शिकायत छिपी है - कि सरकारी सेवा की शर्तों में लगातार बदलाव किया गया है, जिससे कर्मचारियों की एक नई पीढ़ी को उन लोगों की तुलना में कम अनुकूल वेतन शर्तों के साथ छोड़ दिया गया है जो उनसे पहले शामिल हुए थे।

यही कारण है कि पांच साल के अंतराल पर जारी किए गए वित्त विभाग के दो आदेश आंदोलन का केंद्र बन गए हैं। 15 जनवरी 2015 को जारी किए गए पहले आदेश ने नए भर्ती किए गए कर्मचारियों को उनकी परिवीक्षा के दौरान भुगतान करने के तरीके को बदल दिया। दूसरा, दिनांक 17 जुलाई, 2020, भावी भर्तियों के वेतनमान को सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र द्वारा निर्धारित वेतनमान से जोड़ता है।

कर्मचारी यूनियनों के लिए, ये केवल प्रशासनिक आदेश नहीं हैं। वे "पारंपरिक रूप से सरकारी नौकरी से जुड़ी वित्तीय सुरक्षा और स्थिति के क्रमिक क्षरण" का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अब मांग कर रहे हैं कि दोनों फैसले वापस लिए जाएं.

15 जनवरी, 2015 को अकाली-भाजपा सरकार के दौरान जारी आदेश, जब परमिंदर सिंह ढींडसा वित्त मंत्री थे, ने परिवीक्षा के दौरान नए भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक निश्चित वेतन प्रणाली शुरू की।

प्रारंभ में, भर्ती होने वालों को पद से जुड़े पूर्ण वेतन के बजाय, लागू वेतन बैंड के न्यूनतम के बराबर निश्चित परिलब्धियाँ दी जाती थीं। उन्हें ग्रेड वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि और कई अन्य वेतन घटकों से वंचित कर दिया गया, हालांकि यात्रा भत्ता की अनुमति दी गई थी।

परिवीक्षा अवधि, शुरू में दो साल, सितंबर 2016 में तीन साल तक बढ़ा दी गई थी। पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य (डॉक्टरों को छोड़कर) और नागरिक प्रशासन जैसे विभागों में भर्ती के लिए, निर्धारित पारिश्रमिक शुरू में 10,000 रुपये प्रति माह था। परिवीक्षा पूरी करने के बाद, वे नियमित पंजाब वेतनमान के हकदार बन गए, जिसमें ग्रेड वेतन जैसे लागू घटक शामिल थे।

इस प्रणाली को बाद में कांग्रेस सरकार के तहत बदल दिया गया, जिसमें परिवीक्षाधीनों को निर्धारित राशि के बजाय उनके पद का मूल वेतन मिलने लगा। उदाहरण के लिए, क्लर्क के लिए मूल वेतन 19,900 रुपये, प्राथमिक शिक्षक के लिए 29,200 रुपये और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक के लिए 35,400 रुपये था। हालाँकि, मूल वेतन, टेक-होम वेतन नहीं है, क्योंकि इसमें एनपीएस योगदान जैसी कटौतियाँ की जाती हैं।