तेलंगाना उच्च न्यायालय ने माना है कि एक पत्नी का एक वकील के रूप में नामांकन और उसकी स्वतंत्र कानूनी प्रैक्टिस, अपने आप में यह स्थापित नहीं कर सकती है कि वह खुद का समर्थन करने के लिए पर्याप्त कमाती है और इसलिए उसे रखरखाव से वंचित किया जाना चाहिए।

लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति वाकीति रामकृष्ण रेड्डी ने उच्च न्यायालय के पहले के आदेश के खिलाफ एक पत्नी की समीक्षा याचिका की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें पारिवारिक न्यायालय द्वारा उसे दिए गए ₹20,000 मासिक अंतरिम रखरखाव को रद्द कर दिया गया था।

कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत मुख्य सवाल यह है कि क्या पति-पत्नी के पास वास्तव में उनके समर्थन और मुकदमेबाजी के खर्चों के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय है। व्यावसायिक योग्यता या कमाने की क्षमता को पर्याप्त आय का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

वैवाहिक विवाद 2010 से प्रथम अतिरिक्त परिवार न्यायालय, हैदराबाद के समक्ष लंबित है।

2013 में, फैमिली कोर्ट ने पत्नी को प्रति माह ₹20,000 का अंतरिम गुजारा भत्ता दिया। इसने पति को दंपति की दो बेटियों के लिए प्रति माह ₹15,000 का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

पति ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अक्टूबर 2024 में, उच्च न्यायालय ने उनकी पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, और पत्नी को दिए गए गुजारा भत्ते को रद्द कर दिया, जबकि बेटियों के लिए भुगतान को उनके वयस्क होने तक बरकरार रखा।

बाद में पत्नी ने उस फैसले की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उसने तर्क दिया कि वह कभी नियोजित नहीं हुई थी और इसके बजाय स्वतंत्र प्रैक्टिस में एक वकील के रूप में काम कर रही थी। उसने प्रस्तुत किया कि उसकी पेशेवर रसीदें न तो निश्चित थीं और न ही नियमित थीं, और अदालत के समक्ष उसकी वास्तविक आय स्थापित करने का कोई सबूत नहीं था।