सम्मेलन की अध्यक्षता महासंगठन के अध्यक्ष, श्रीमती अनिता कुमार ने की, जिनके भाषण में कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और बेहतर वेतनमान के लिए सरकार से आग्रह किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष से कर्मचारी समूह ने कई बार सरकार के साथ बैठकें की हैं, परंतु अभी भी कई मुद्दे अनसुलझे हैं।

मुख्य मांगों में 2025 के बजट के अनुसार वेतन वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार, और कार्यस्थल पर बेहतर सुरक्षा मानकों की स्थापना शामिल हैं। महासंगठन ने यह भी प्रस्तावित किया कि कर्मचारियों के लिए एक विशेष समिति गठित की जाए जो सीधे राज्य सरकार के साथ संवाद करे। इसके अतिरिक्त, महासंगठन ने कर्मचारियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल खोलने का सुझाव दिया, ताकि वे अपनी शिकायतें और सुझाव ऑनलाइन जमा कर सकें।

समिति के प्रमुख, श्री राजेश पांडेय ने कहा, “हमारा उद्देश्य सिर्फ वेतन बढ़ाना नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और न्यायसंगत कार्य वातावरण बनाना है। इस दिशा में हम लगातार प्रयास करते रहेंगे।”

सम्मेलन के अंत में महासंगठन ने एक संयुक्त पर्ची तैयार की, जिसे वे राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारियों के पास भेजेंगे। महासंगठन के अनुसार, यदि सरकार द्वारा उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे आगे के कदम के रूप में सामूहिक मार्च और अन्य शांतिपूर्ण आंदोलन की योजना बना रहे हैं।