लोक अदालत का उद्देश्य छोटे‑मोटे विवादों को आपसी सहमति के आधार पर जल्दी और कम लागत में सुलझाना है, जिससे कोर्ट की लम्बी कार्यसूची पर दबाव कम हो सके। इस मंच पर जमीन‑जायदाद, पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामलों और छोटे‑मोटे व्यापारिक झगड़े जैसी श्रोताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

उद्घाटन के दौरान जिला जज ने कहा, “हमारी कोशिश है कि न्याय को आम जनता के निकट लाया जाए। लोक अदालत के माध्यम से हम न केवल केसों की बैकलॉग को घटाएंगे, बल्कि सामाजिक समझौते को भी प्रोत्साहित करेंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि अदालत में निपटाए जाने वाले सभी मामलों में पक्षकारों की स्वैच्छिक सहमति अनिवार्य होगी।

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि इस पहल के तहत हर महीने दो दिन लोक अदालत के लिए निर्धारित किए जाएंगे। नागरिकों को केवल एक सरल आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिससे उन्हें बिना लंबी सुनवाई के समाधान मिल सकेगा।

नवादा के एक किसान ने कहा, “पहले छोटे‑मोटे विवादों में हमें दूर‑दराज के कोर्ट तक जाना पड़ता था, अब यह निकटस्थ मंच हमारे लिए बड़ी राहत लेकर आया है।” वहीं, एक स्थानीय व्यापारी ने जोड़ा, “हमारी कई व्यापारिक शर्तों पर विवाद होते थे, अब हम इस मंच के ज़रिए शीघ्र समाधान पा सकते हैं।”

लोक अदालत के संचालन में जिला न्यायालय के साथ-साथ कुछ प्रमुख PSU (Public Sector Undertakings) और स्थानीय NGOs की भी सहायता ली जाएगी, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी बनी रहे।

इस पहल को लेकर राज्य सरकार ने सकारात्मक टिप्पणी की है और भविष्य में इसे अन्य जिलों में भी लागू करने की योजना बना रही है।