सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र में सरकारी परियोजनाओं पर खर्च किए जा रहे धन का एक हिस्सा स्कूलों को बंद होने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नासिक कुंभ मेले और हालिया सड़क परियोजनाओं के लिए सरकारी आवंटन का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने रेखांकित किया कि हालांकि, उन्हें सरकारी कार्यों पर खर्च किए जा रहे पैसे पर कोई आपत्ति नहीं है।

धुले जिले के शिरपुर में एक स्कूल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, न्यायमूर्ति वराले ने कहा, "पिछले दो से तीन हफ्तों में। मैंने कुछ चीजें बताईं। मैंने चिंता की भावना देखी। एक तरफ, मैंने हमारी सरकार को यह कहते हुए देखा कि वह विभिन्न कार्यों के लिए पर्याप्त धन आवंटित करेगी, कुंभ मेले के लिए 32,000 करोड़ रुपये की घोषणा की, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह 34,000 करोड़ रुपये हो सकता है।"

"बाद में, मैंने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसमें कहा गया था कि एक गलियारे (केंद्र द्वारा अनुमोदित महाराष्ट्र में सड़क परियोजनाओं) पर 11,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुझे सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने पर कोई आपत्ति नहीं है।"

न्यायमूर्ति वराले ने कहा, "हालांकि, अगर इन हजारों करोड़ आवंटित धनराशि में से केवल 0.1%, लगभग 32 करोड़ रुपये भी सरकार द्वारा खर्च किए गए होते, तो राज्य भर में बंद हुए 100 से 125 मराठी-माध्यम स्कूल बंद नहीं होते।"

न्यायमूर्ति वराले ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया और कहा, "मैंने 10वीं कक्षा तक अपनी पूरी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा नगर निगम और जिला परिषद स्कूलों के माध्यम से मराठी माध्यम में पूरी की, और इसने मुझे कभी भी किसी भी तरह से पीछे नहीं रखा। वास्तव में, मराठी भाषा के माध्यम से सीखने से मुझे दूसरों के प्रति एक व्यापक, खुले विचारों वाला दृष्टिकोण मिला।"

यह दावा करते हुए कि पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक बजट में शिक्षा के लिए आवंटन कम हो गया है, उन्होंने कहा, "केंद्रीय स्तर पर, शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन 8-12% के बीच होता था। स्वाभाविक रूप से, बढ़ती छात्र आबादी को देखते हुए इस बजट में वृद्धि होनी चाहिए थी। इसके बजाय, बजट में आवंटित धन में कमी आई है, जो 13% तक भी पहुंचने में विफल रहा है," उन्होंने कहा।

ग्रामीण स्कूलों में सुविधाओं पर चिंता जताते हुए न्यायमूर्ति वराले ने गढ़चिरौली आवासीय स्कूल की घटना का भी जिक्र किया जहां तीन लड़कियों की सांप के काटने से मौत हो गई थी।

उन्होंने कहा, "एक आवासीय आश्रम स्कूल में, उचित सुविधाओं की कमी के कारण छात्राओं को फर्श पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुखद बात यह है कि सांप के काटने से तीन लड़कियों की मौत हो गई, और एक अन्य का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है।"