डीए बकाया जारी करने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने सहित उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक निर्धारित बैठक के बावजूद, पंजाब में सरकारी कर्मचारी गुरुवार को 'महा हड़ताल' के साथ आगे बढ़ेंगे।

सांझा मुलज़म मंच और सांझा मुलज़म और पेंशनर्स फ्रंट ने महा हड़ताल का आह्वान किया है, जो दशकों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए सबसे बड़े आंदोलनों में से एक है।

हड़ताल से सभी विभागों में कामकाज बाधित होने की आशंका है, उपायुक्त और तहसील कार्यालयों, निदेशालयों, पंजाब सिविल सचिवालय, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल होंगे।

मुख्य मांग लंबित डीए बकाया जारी करना है, जिसके बारे में कर्मचारी संघों का कहना है कि जनवरी 2023 से भुगतान नहीं किया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 42% डीए मिलता है, जबकि केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्य हरियाणा के कर्मचारियों को 60% डीए मिलता है।

इससे पहले, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को लंबित डीए जारी करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने बाद में इस फैसले को डबल बेंच के समक्ष चुनौती दी, जिसने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा और राज्य को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। वह समयसीमा समाप्त हो चुकी है और अवमानना ​​याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है.

आयोजकों ने कहा कि 'महा हड़ताल' का आह्वान सरकारी विभागों तक ही सीमित है, जिसका अर्थ है कि बाजार, राजमार्ग और निजी प्रतिष्ठानों के सामान्य रूप से काम करने की उम्मीद है।

पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन (पीएसएमएसयू) के बैनर तले, सभी 23 डीसी कार्यालयों और 78 तहसील कार्यालयों में श्रेणी II, III और IV कर्मचारी भाग लेंगे। लगभग 40 निदेशालयों और चंडीगढ़ में पंजाब सिविल सचिवालय के कर्मचारियों के भी शामिल होने की उम्मीद है।

आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) समेत किसान संगठनों का समर्थन मिला है। भाजपा, कांग्रेस और शिअद ने भी समर्थन दिया है।