प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर निर्माण और सार्वजनिक परियोजनाओं में गुणवत्ता के मुद्दों की रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र में सचिवों और राज्यों में मुख्य सचिवों से पूछा कि क्या 'चौथे पक्ष के ऑडिट' की आवश्यकता है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पीएम मोदी ने टिप्पणी की कि हालांकि कार्यों की गुणवत्ता का "थर्ड-पार्टी" ऑडिट एक मानक अभ्यास है, लेकिन यह उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर सकता है।

पीएम मोदी ने मंगलवार, 25 अगस्त को सेवा तीर्थ में प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी-सक्षम, मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की।

सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक के दौरान, प्रधान मंत्री ने नौ राज्यों में रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्रों में छह प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनकी संचयी लागत ₹30,000 करोड़ से अधिक है।

कनेक्टिविटी को मजबूत करने, औद्योगिक और आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से परियोजनाओं की समयसीमा के पालन, अंतर-एजेंसी समन्वय, लंबित मुद्दों के समाधान और शीघ्र पूरा करने पर जोर देने के साथ समीक्षा की गई।

हालांकि, टीओआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी ने कथित तौर पर शीर्ष नौकरशाहों से कहा कि निर्माण में गुणवत्ता के मुद्दे "अस्वीकार्य" हैं और सिस्टम इस तरह काम नहीं करेगा।

समाचार एजेंसियों के अनुसार, प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी के परिणाम लागत में वृद्धि से परे हैं, क्योंकि वे नागरिकों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था के लिए इच्छित लाभों को भी स्थगित कर देते हैं।

उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अलग-अलग खंडों, हिस्सों या पैकेजों के बजाय एक एकीकृत समग्रता के रूप में देखा और मॉनिटर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत पैकेजों में प्रगति अंततः संपूर्ण परियोजना के समय पर पूरा होने और संचालन में तब्दील होनी चाहिए।