सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते आँकड़ों के बीच, पीएम राहत योजना के तहत घायलों को कैशलेस इलाज का लाभ सीमित रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएम राहत (Road Accident Hospitalisation and Assured Treatment – RAHAT) योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य दुर्घटना घायलों को त्वरित, बिना बाधा के इलाज पहुँचाना है।

मंत्रालय ने बताया कि 781 जिलों में योजना लागू है, परंतु समीक्षा में पाया गया कि केवल 11 राज्यों में 269 पीड़ितों को ही लाभ मिला है।

बिहार में 38 जिलों में 26 जिलों को कोई लाभ नहीं मिला, और शेष 12 जिलों में केवल एक-एक व्यक्ति को ही कैशलेस इलाज मिला।

सड़क सुरक्षा परिषद ने सभी जिलों के DM को योजना की समीक्षा और सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया।

योजना के तहत, अस्पतालों को अनुबंधित किया गया है और दुर्घटना स्थल पर परिजनों की प्रतीक्षा के बिना घायलों का इलाज अस्पताल में ही शुरू हो जाता है।

केंद्र सरकार उपचार लागत का वहन करती है और अस्पतालों को बिल के बदले भुगतान करती है, जिससे आर्थिक संकट और परिजनों की उपस्थिति की समस्या समाप्त होनी चाहिए।

बिहार में 12, दिल्ली में 13, ओड़िसा में 30, राजस्थान में 41, तमिलनाडु में 38, केरल में 14, पंजाब में 23, गोवा में 2, झारखंड में 24 व तेलंगाना में 11 मरीजों को इस योजना से इलाज मिला।

सभी संबंधित जिलों के नाम: मुजफ्फरपुर, पटना, खगड़िया, गया, नालंदा, बेगूसराय, मधुबनी, मुंगेर, रोहतास, समस्तीपुर, सारण और सीतामढ़ी।