बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल-स्वच्छता, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण विभागों के प्रमुख शामिल थे। DM पांडेय ने कहा कि बिचौले अक्सर योजना के लाभों को विकृत कर देते हैं, जिससे आम जनता को नुकसान होता है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने‑अपने क्षेत्र में बिचौलियों को पहचानें, उनके खिलाफ सख़्त कार्रवाई करें और लाभार्थियों को सीधे योजना के तहत पंजीकरण कराएँ।

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि बिचौलियों को हटाने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और ऑनलाइन पोर्टल्स का उपयोग बढ़ाया जाएगा। इस दिशा में, उन्होंने राज्य सरकार के ‘डिजिटल डिलीवरी’ पहल के तहत AI‑सक्षम मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू करने का प्रस्ताव रखा, जिससे अनियमित लेन‑देन तुरंत पहचान कर कार्रवाई की जा सके।

डिप्टी कमिश्नर ने यह भी बताया कि आगामी महीनों में बिचौलियों के खिलाफ सख़्त जांच के लिए एक विशेष टास्क‑फ़ोर्स गठित की जाएगी, जिसमें स्थानीय पुलिस, निरीक्षक और विभागीय अधिकारी शामिल होंगे। इस टीम को हर महीने की प्रगति रिपोर्ट DM को प्रस्तुत करनी होगी।

बैठक में कई प्रमुख योजनाओं—जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), स्वच्छ भारत मिशन, और ग्रामीण जल सुरक्षा योजना—की कार्यवाही की समीक्षा भी की गई। सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि इन योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे सरकारी पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किया जाए और भुगतान भी सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाए।

अंत में, DM पांडेय ने सभी अधिकारियों से कहा कि बिचौलियों को समाप्त करने के लिए जनता के साथ संवाद बढ़ाया जाए, शिकायत निवारण के लिए हेल्पलाइन स्थापित की जाए और नियमित रूप से जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि कोई भी अधिकारी निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो सख़्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।