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बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के ख़िलाफ़ क़ानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है.
2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. मरने वालों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सज़ा को निलंबित कर दिया है और उन्हें ज़मानत दे दी है. इन दोनों को भी हत्या का दोषी भी ठहराया गया था.
अब बिलकिस बानो ने अपनी वकील शोभा गुप्ता के ज़रिए बयान जारी किया है.
इस फ़ैसले पर जारी बयान में बिलकिस बानो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से पहले उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का मौक़ा दिया.
जब हमने इस मामले में दोषियों के वकील से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.
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बिलकिस बानो ने कहा, "मेरे लिए यह मानना बेहद मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार मुझे बुलाए बिना और मेरा पक्ष सुने बिना आदेश दे दिया. मुझे इसकी जानकारी अख़बारों में छपी ख़बरों से मिली. मुझे इस बारे में अदालत की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई."
उन्होंने आगे कहा, "आज मुझे लग रहा है कि जिस इंसाफ़ के लिए मैंने इतना लंबा संघर्ष किया, वही इंसाफ़ मुझसे फिर छीना जा रहा है. पुराने डर फिर सामने आ रहे हैं. मैं फिर से डर रही हूं. अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए."
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ लड़ने का संकल्प जताते हुए उन्होंने कहा, "मैं इस आदेश के ख़िलाफ़ लड़ूंगी. मुझे लड़ना ही होगा. मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी तीन साल की बेटी सालेहा की याद के लिए और हर महिला के लिए यह लड़ाई लड़ूंगी. मैं दुनिया भर की महिलाओं के लिए यह लड़ाई लड़ रही हूं."
बिलकिस बानो ने सवाल उठाया कि उनके साथ बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषियों की सज़ा पर रोक लगाने से पहले उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई. उन्होंने यह भी पूछा कि अदालत में उनकी बात सुनी जाए, यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया.
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सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्तूबर, 2026 को यह आदेश दिया था. इस आदेश को सोमवार, 16 नवंबर को सार्वजनिक किया गया था.
इस मामले के दो दोषियों बिपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोढिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 मई, 2017 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सज़ा बरक़रार रखी थी.
दोषियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी थी कि दोनों 17 साल से ज़्यादा समय जेल में बिता चुके हैं. उन्होंने यह भी बताया कि दोनों में से एक का नाम एफ़आईआर में नहीं था और घटना के क़रीब तीन साल बाद उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया था.
हालांकि, जब बीबीसी गुजराती ने इस बारे में उनसे बात की तो उन्होंने मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.
कोर्ट के आदेश के मुताबिक़, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने ज़मानत याचिका का विरोध किया था. उन्होंने दलील दी थी कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने सभी संबंधित सबूतों की जांच के बाद फ़ैसला सुनाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से ज़्यादा समय जेल में बिता चुके हैं और उनमें से एक गंभीर शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है. इसके अलावा, उनकी अपील में क़ानून और तथ्यों से जुड़े कुछ मुद्दों पर विचार किया जाना बाकी है.
इन्हीं आधारों पर कोर्ट ने दोनों की सज़ा पर रोक लगाते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों के अधीन उन्हें ज़मानत देने का आदेश दिया.
यहां ध्यान देने वाली बात है कि उनकी दोषसिद्धि के ख़िलाफ़ दायर अपील पर सुनवाई होनी अभी बाकी है. यानी, इस आदेश से उनकी दोषसिद्धि रद्द नहीं हुई है.
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बिलकिस बानो केस में अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने इस मामले के सभी 11 दोषियों को सज़ा में छूट देकर जेल से रिहा कर दिया था. जेल से बाहर आने पर कुछ लोगों ने फूल-मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया था. इस फ़ैसले का देशभर में विरोध हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं.
जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के सज़ा माफ़ी के फ़ैसले को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए दोषियों को सज़ा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार को नहीं था.
इसके बाद सभी 11 दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया गया था.
अब इन 11 दोषियों में से दो को अलग क़ानूनी प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट से सज़ा पर रोक और ज़मानत मिली है. इसलिए 2024 में सज़ा माफ़ी का फ़ैसला रद्द होना और 2026 में ज़मानत मिलना, दोनों अलग-अलग क़ानूनी मामले हैं.
मार्च 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो अपने परिवार के सदस्यों के साथ जान बचाने के लिए रंधिकपुर से भाग रही थीं. उस समय वह पांच महीने की गर्भवती थीं और उनकी उम्र 19 साल थी.
पंचमहाल ज़िले के रंधिकपुर के पास एक भीड़ ने उनके परिवार पर हमला किया था. इस हमले में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी तीन साल की बेटी सालेहा समेत परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई.
इस घटना के बाद बिलकिस बानो ने इंसाफ़ के लिए लंबी क़ानूनी लड़ाई लड़ी. उन्होंने हमलावरों की पहचान की थी. हालांकि, इस मामले की जांच के दौरान पुलिस की कार्रवाई और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप भी लगे थे.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. इसके बाद मुक़दमे की सुनवाई गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफ़र कर दी गई थी.
2008 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनकी सज़ा बरक़रार रखी थी.
बिलकिस बानो और उनके परिवार ने इस मामले में इंसाफ़ पाने के लिए सालों तक संघर्ष किया है. उनका कहना है कि वह पिछले 24 साल से सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी इंसाफ़ की लड़ाई लड़ रही हैं.
अब सुप्रीम कोर्ट के दो दोषियों को ज़मानत देने के हालिया आदेश के बाद उन्होंने एक बार फिर क़ानूनी लड़ाई लड़ने का फ़ैसला किया है.
अपने बयान के आख़िर में उन्होंने कहा था, "किसी भी महिला, हिंसा से बची हुई पीड़िता या नागरिक को पूरी ज़िंदगी अपने अस्तित्व और समानता की कसौटी से नहीं गुज़रना चाहिए. न ही उसे पूरी ज़िंदगी इंसाफ़ के लिए लड़ते रहना चाहिए."
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