बिहार सरकार ने भूमिगत जल के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए एक सशक्त प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य से भू गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) विधेयक 2026 तैयार किया गया है।

विधेयक के अनुसार, मुख्यालय स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक तीन अलग-अलग भू-गर्भ जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। मुख्यालय प्राधिकरण का गठन लघु जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा, जिसमें अभियंता प्रमुख, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, कृषि, उद्योग, खान एवं भूतत्व, नगर विकास और ग्रामीण विकास विभाग के प्रदेश स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे।

जिला स्तर पर प्राधिकरण की कमान संबंधित जिले के डीएम के हाथों में होगी। इसमें लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सदस्य सचिव आदि शामिल रहेंगे। राज्यस्तरीय प्राधिकरण के गठन के तीन महीने के भीतर जिला और प्रखंड स्तर के प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा।

जिला स्तर के प्राधिकरण का मुख्य दायित्व भू-गर्भ जल सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत कर उनका क्रियान्वयन और अनुश्रवण करना है। समीक्षा के दौरान किसी भी कमियों को दूर करने के उपाय सुझाए जाएंगे और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। प्राधिकरण को भू-गर्भ जल के दोहन की अनुमति देने के लिए अनुशंसा एवं एनओसी निर्गत करने का अधिकार भी होगा।

प्राधिकरण की जिम्मेदारियों में भू-गर्भ जल का स्तर बनाए रखना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, और घरेलू व कृषि उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण शामिल है। इसके अलावा, वाणिज्यिक, औद्योगिक, खनन और थोक भूजल उपयोगकर्ताओं का अनिवार्य पंजीकरण, नए बोरिंग या कुएं के निर्माण पर रोक, उपयोग वाले अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा, भूजल निकासी पर शुल्क लगाना, तथा नियमों के उल्लंघन पर सुनवाई भी शामिल है।

बिहार में अंधाधुंध बोरिंग और सबमर्सिबल पंप के अत्यधिक उपयोग से भू-जल स्तर लगातार घट रहा है। सरकार का यह कदम जलवायु परिवर्तन और कम वर्षा के बीच पानी की गंभीर किल्लत से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।