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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अवैध घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई तेज करने की कसम खाते हुए घोषणा की कि "भारत कोई धर्मशाला नहीं है" और मोदी सरकार का लक्ष्य देश को "बहुत कम समय में घुसपैठिया मुक्त" बनाना है।

नई दिके राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा कि घुसपैठ ने भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी के लिए जोखिम पैदा किया है।

शाह ने कहा, ''केवल देश के नागरिकों को ही इस देश में रहने का अधिकार है।'' उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले आठ महीनों की यात्राओं के बाद सभी भूमि-सीमा वाले राज्यों के साथ एक चतुष्कोणीय सीमा सुरक्षा दृष्टिकोण साझा किया है।

उन्होंने कहा, "घुसपैठिए देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लिए खतरा हैं।"

शाह ने यह भी घोषणा की कि तीन नए आपराधिक कानून अगले वर्ष के भीतर पूरी तरह से लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे उच्चतम न्यायालय तक आपराधिक मामलों का तीन साल के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और सजा की दर 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

उन्होंने राज्य पुलिस बलों को नशीली दवाओं के नियंत्रण विजन दस्तावेज़ 2026-2029 को लागू करने का निर्देश दिया, जिसमें नशीली दवाओं से मुक्त भारत के निर्माण के लिए "पता लगाने, बाधित करने और नष्ट करने" के दृष्टिकोण का आह्वान किया गया।

गृह मंत्री ने कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी विकसित करने और आपराधिक पैटर्न की पहचान करने के लिए सीसीटीएनएस, आईसीजेएस, नेटग्रिड और एनएएफआईएस सहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एकीकृत डेटाबेस के अधिक से अधिक उपयोग पर भी जोर दिया।