विभागीय प्रवक्ता ने कहा, “रिपोर्ट में कई बिंदु बिना प्रमाण के प्रस्तुत किए गए हैं और यह रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति को लेकर चल रहे जटिल भू-राजनीतिक समीकरणों को सरल बना देती है। भारत हमेशा मानवीय सहायता के पक्ष में रहा है, लेकिन तथ्य-आधारित, निष्पक्ष और संतुलित रिपोर्टिंग की अपेक्षा करता है।”

रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत ने रोहिंग्या शरणार्थियों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी, जबकि भारत ने 1992 के बाद से कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों और मानवीय पहल में सक्रिय भूमिका निभाई है। विदेश मंत्रालय ने इन बिंदुओं को ‘भ्रामक’ कहा और कहा कि भारत ने शरणार्थियों को मानवीय सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि यूएन को अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और विविध दृष्टिकोण शामिल करने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी रिपोर्ट को तैयार करने से पहले सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत परामर्श किया जाना चाहिए, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस टिप्पणी पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ देशों ने भारत के बयान को ‘संतुलित’ कहा, जबकि अन्य ने कहा कि रिपोर्ट के निष्कर्षों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। यूएन प्रतिनिधिमंडल ने अभी तक भारत के आरोपों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है।

इस बीच, भारत ने कहा कि वह अपने मानवीय कार्यों को जारी रखेगा और सभी शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर संवाद को बढ़ावा देगा। विदेश मंत्रालय ने सभी देशों को ‘रचनात्मक संवाद’ के माध्यम से समाधान खोजने का आग्रह किया।