पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने सोमवार को कहा कि बंजर भूमि की बहाली कोई लागत नहीं है बल्कि भोजन, पानी, जैव विविधता, आजीविका और दीर्घकालिक लचीलेपन में निवेश है।

केंद्रीय मंत्री मंगोलिया के उलानबटार में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) के तहत आयोजित 17वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) के दौरान मंत्रिस्तरीय संवाद में बोल रहे थे।

मंत्रिस्तरीय संवाद का विषय 'स्वस्थ भूमि और सूखे के लचीलेपन के लिए वित्तीय तंत्र का नवीनीकरण' था।

बाद में, एक अतिरिक्त कार्यक्रम में बोलते हुए, मंत्री ने बॉन चैलेंज पर देश की दूसरी प्रगति रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने 2011-2020 की अवधि में 21.76 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल किया है। उन्होंने कहा, बहाली भारत के लिए कोई अकेला हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि टिकाऊ और लचीले विकास का एक अनिवार्य घटक है।

बॉन चैलेंज 2011 में शुरू की गई एक वैश्विक पहल है, जिसके तहत 70 से अधिक देशों ने 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर अपमानित और वनों की कटाई वाले परिदृश्य को बहाल करने और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर के अतिरिक्त लक्ष्य को बहाल करने का वादा किया है। भारत ने 2030 तक अतिरिक्त आठ मिलियन हेक्टेयर के साथ 13 मिलियन हेक्टेयर को बहाल करने का वादा किया है।

बड़े पैमाने पर मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे को संबोधित करते हुए, यादव ने कहा, मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ-साथ सार्वजनिक बजट से परे वित्त के विविध, पूर्वानुमानित और निरंतर स्रोतों की आवश्यकता है।

एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्री ने भारत के मिश्रित हरित-वित्त ढांचे पर प्रकाश डाला, जो जलवायु-परिवर्तन अनुकूलन, टिकाऊ भूमि उपयोग, वानिकी और कृषि, वनीकरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए वित्तपोषण सक्षम बनाता है।

यादव ने ख़राब वन भूमि को बहाल करने के लिए निजी वित्तपोषण के एक उदाहरण के रूप में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम योजना का हवाला दिया।