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राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत, कांग्रेस के लिए क्या संकेत?

Ajay Tiwari

17 September 2026 • 0 • 41

राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत, कांग्रेस के लिए क्या संकेत?

राजस्थान के 309 शहरी निकायों के 10,244 वार्डों में निकाय चुनाव के परिणाम 14 सितंबर को घोषित हुए। बीजेपी ने 4,179 वार्ड जीते, कांग्रेस के 3,613, और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2,273 वार्डों में जीत दर्ज की।

इस चुनाव में बीजेपी ने लगभग 41% वार्डों पर कब्जा किया, जबकि कांग्रेस करीब 35% और निर्दलीय 22%। यह जीत सत्ताधारी सरकार के लिए समर्थन का संकेत देती है, पर कांग्रेस को कुछ प्रमुख नगरों में हार का सामना करना पड़ा।

राजस्थान में बीजेपी की सरकार के दो और आधे साल के शासन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगर निगम इलाकों में रोड शो और प्रचार कार्यक्रम चलाए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप जनता ने पार्टी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

वोट शेयर के अनुसार, बीजेपी का प्रतिशत 36.11% था, जबकि कांग्रेस 35.14% पर रही—दोनों के बीच केवल 0.97% का अंतर। अजमेर में 36 साल बाद कांग्रेस ने बोर्ड बनाने की स्थिति हासिल की, और जयपुर में भी कांग्रेस के लिए कुछ आशा की किरणें दिखाई दीं।

मुख्य नगरों के परिणामों में जodhpur में मुकाबला लगभग बराबर रहा, जहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत के वॉर्ड में बीजेपी हार गई। बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल के क्षेत्र में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। अलवर में बीजेपी और कांग्रेस लगभग बराबर, और अजमेर में कांग्रेस की जीत ने राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवारों ने 38 सीटें जीतकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि पाली में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। झालावाड़ में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, और कोटा में बीजेपी ने जीत हासिल की पर आंतरिक खींचतान को बड़ी वजह माना जा रहा है।

निर्दलीय और छोटे दलों का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा। 2,273 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत ने दिखाया कि कई क्षेत्रों में मतदाता पार्टी के बजाय स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आम आदमी पार्टी और सीपीआई(एम) ने भी कुछ वार्डों में जीत दर्ज की, जो तीसरे विकल्प के उभरने का संकेत है।

इन चुनावों के परिणाम 2028 विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण संकेत बन सकते हैं। बीजेपी को ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह की जीत की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जबकि कांग्रेस को संगठनात्मक सुधार और स्थानीय मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

पंचायत चुनावों को भी इस वर्ष के निकाय चुनाव के बाद स्थगित कर दिया गया है, जिसका निर्णय प्रशासनिक चुनौतियों के कारण लिया गया है।

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