समाचार के बारे में प्रश्न है?

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में नादिया जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें राज्य के स्वामित्व वाली संपत्ति में एक कमरा आवंटित होने के बावजूद सर्किट हाउस से बेदखल कर दिया। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

मोइत्रा के वकील ने मामले को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उठाया, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना शामिल थे।

शीघ्र सुनवाई की मांग करते हुए, मोइत्रा के वकील ने पीठ से कहा, "मामले में एक स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है। यह उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही एक सुरक्षात्मक आदेश पारित करने के बावजूद हुआ है। मैं केवल शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा शामिल है।"

याचिका उस घटना से संबंधित है जिसका आरोप मोइत्रा ने 14 अगस्त की रात को लगाया था, जब वह कृष्णानगर में सर्किट हाउस में ठहरी हुई थी।

उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि उनके जाने से इनकार करने के बाद परिसर के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी और भीड़ में लोगों ने "जय श्री राम" के नारे लगाए।

इसके बाद मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी, जिसे उन्होंने नादिया जिला प्रशासन द्वारा उन्हें सर्किट हाउस खाली करने के लिए मजबूर करने का प्रयास बताया था, क्योंकि उन्हें शुरू में वहां एक कमरा आवंटित किया गया था।

कृष्णानगर की सांसद ने जिला अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न बताए जाने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी धमकी दी थी।